🌳अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर हिमाचल के वनों का बयान !🌳

हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में जहां 2/3 भगौलीक क्षेत्र वन भूमि है वहां का स्थानीय समुदाय अपनी आजीविका के लिए वनों पर निर्भर हैं। कई अध्ययनों मे पाया गया है कि वन के संरक्षण और संवर्धन में वनों पर आश्रित समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्हीं बातों को ध्यान मे रखते हुए भारतीय संसद ने वन अधिकार कानून को 2006 मे पारित किया गया। इसके बावजूद भी पिछले 15 सालों में हिमाचल इस कानून के क्रियान्वयन में अन्य राज्यों से पीछे रहा जहाँ आज तक सिर्फ 169 व्यक्तिगत व सामुदायिक पट्टे दिए गये हैं | राज्य स्तरीय निगरानी समिति (SLMC) कि बैठक कि मिनट्स में कई बार ये निकल कर आया है कि लोगों द्वारा दावे न करने का अहम कारण यही है कि हिमाचल में लोगो के राइट्स सेटल हो चुके हैं | जबकि ज़मीनी स्तर पर कार्यरत सभी संस्था संगठन पिछले कई सालों से वन अधिकार समिति, SDLC व DLC के सभी सदस्यों कि कानून को लेकर ट्रेनिंग कि मांग करते आये हैं क्योंकि उनका मानना है कि लोगों में कानून कि जानकारी का अभाव और कानून से जुड़े मिथ्य ही लोगों द्वारा दावे भरे जाने के बीच सबसे बड़ा रोड़ा है | जो सूचना के अधिकार कानून, 2005 में उपलब्ध जानकारी से स्पष्ट होता है |

सूचना के अधिकार कानून, 2005 से प्राप्त 24 दिसंबर 2021 तक वन अधिकार कानून, 2006 के तहत जनजातीय विभाग द्वारा आयोजित उपमंडल स्तरीय समिति (SDLC) व जिला स्तरीय समिति (DLC) के अधिकारी व गैर अधिकारी सदस्यों के प्रशिक्षण कि जानकारी में निम्नलिखित बाते उभर कर आई हैं :-

1. हिमाचल प्रदेश में वन अधिकार कानून को पारित हुए पिछले 15 सालों में आज तक कुल 9 ट्रेनिंग हुई हैं जिसमे SDLC अधिकारी अदास्यों ने 7 में, DLC अधिकारी सदस्यों ने 6 में भाग लिया और 2 गैर अधिकारी सदस्यों कि ट्रेनिंग हुई | इन 2 ट्रेनिंग में से सिर्फ एक ट्रेनिंग में एक ही SDLC सदस्य ने भाग लिया और बाकि सभी DLC के सदस्य थे और दूसरी ट्रेनिंग में उना और सिरमौर जिलों से एक भी सदस्य कि भागीदारी सुनिश्चित नहीं हुई |

ईससे यह स्पष्ट होता है कि प्रदेश में आज तक सिर्फ एक ही गैर अधिकारी SDLC सदस्य को कानून का प्रशिक्षण मिला है और प्राप्त जानकारी अनुसार उना और सिरमौर के गैर अधिकारी SDLC और DLC सदस्यों का प्रशिक्षण कभी हुआ ही नहीं |

2. ट्रेनिंग कार्यक्रमों में वन विभाग कि भागीदारी: आज तक आयोजित 9 ट्रेनिंग कार्यक्रम जिसमें से 7 में SDLC सदस्यों ने व 6 में DLC सदस्यों ने भागीदारी ली उनमें वन विभाग कि भागीदारी निम्नलिखित थी :- – प्रदेश में आज तक सिर्फ 18 वन विभाग के अधिकारीयों का ही कानून को लेकर प्रशिक्षण हुआ है |- पिछले 15 सालो में SDLC से जुड़े वन विभाग के सिर्फ 5 अधिकारीयों द्वारा 2 ट्रेनिंग कार्यक्रमों में प्रशिक्षण लिया गया है |- इनमे से 3 ट्रेनिंग कार्यक्रमों में वन विभाग का SDLC या DLC से जुड़ा कोई भी अधिकारी उपस्थित नहीं था |- आज तक लाहौल स्पिति, उना, मंडी, सोलन और हमीरपुर जिलों से कभी किसी भी वन विभाग के अधिकारी ने ट्रेनिंग कार्यक्रमों में भागीदारी नहीं ली है |

3. ट्रेनिंग कार्यक्रमों में DLC सदस्यों कि भागीदारी:– आज तक 45 से 50 DLC सदस्यों का प्रशिक्षण हुआ है जिनमे से लाहौल स्पिति, उना और हमीरपुर से कभी किसी भी DLC सदस्य ने ट्रेनिंग कार्यक्रमों में भागीदारी नहीं ली |

इस जानकारी से यह स्पष्ट है कि SDLC व DLC के सदस्यों का ही आज तक सही से प्रशिक्षण नहीं हुआ है |तो वन अधिकार समितियाँ, जिन पर कानून कि प्रक्रिया को पूरा करने कि ज़िम्मेदारी सबसे पहले आती है, बिना प्रशिक्षण के उनके लिए दावे भरने कि प्रक्रिया कितनी जटिल होगी !

2012 से, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में बढ़ावा दिया है। इस वर्ष की थीम “वन और सतत उत्पादन और खपत” है। रेन फारेस्हट मूवमेंट द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार, हमेशा से ही वनों कि कटाई व दोहन का मुख्य कारण लॉगिंग, कृषि व्यवसाय या खनन को माना जाता है जो हमारी नज़रों के सामने भी है | लेकिन कुछ अदृश्य कारण जिसमे आदिवासी और वन निवासी समुदायों के क्षेत्रीय व वन अधिकारों कि गैर मान्यता, विनाशकारी और “प्रकृति संरक्षण” दोनों गतिविधियों को आगे बढ़ाने की सुविधा प्रदान करने वाले वन पर केंद्रीकृत नियंत्रण; और मैक्रो-इकोनॉमिक नीतियां भी शामिल हैं | उनका कहना है कि वनों की कटाई के अंतर्निहित कारणों को संबोधित नहीं करने का चयन करके, एफएओ और अंतर्राष्ट्रीय नीति प्रक्रियाएं जो इसका नेतृत्व करती हैं, वनों की कटाई का कारण बनी रहेंगी।

RTI – से ली गयी जानकारी ।

*नोट: RTI में मिली 1 ट्रेनिंग प्रोग्राम की जानकारी धुंधली होने के कारण ऊपर साझा कि गयी जानकारी में थोडा अंतर हो सकता है*