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Why we refused to attend the World Bank ‘Stakeholder consultation’ for proposed 200 million dollar ‘Himachal Pradesh Power Sector Development Program’!
Excerpts of letter to World Bank and Directorate of Energy, HP calling out blatant and willful negligence of hazardous hydropower dams in Himachal
The World Bank in a bid to make Himachal a ‘green state’ recently announced a new project. The WB Project Information Document states that the 200-million-dollar loan is to support the development of Environment Social Safety Systems for the state’s large scale renewable energy plans. It lauds the HP government for large scale hydropower development instead of bringing on the table any of the issues raised in the post here. The World Bank cannot be lending support to the Himachal Government without a fair review of the impacts of the State’s hydropower development program upto date and a transparent and participatory critical review of the current energy policy. We were invited to a consultation held by the bank today which we boycotted on these grounds.
1. Environmental and social impacts of mega hydropower projects in the Himalaya are substantially well documented. Ranging from deforestation to acquisition of scarce and precious agricultural land to irreversible shifts in sensitive terrestrial, geological and hydrological regimes which have caused immense damage to local property and livelihoods. Cascade of hydropower dams have disrupted environmental flows and riverine ecosystems like no other activity ever has in the history of the Himalaya. The most visible impact in recent times has been of hydropower projects turning into force multipliers post glacial floods, landslides and cloud bursts. The most recent example is the Uttarakhand Glacial disaster of February 2021 which turned to tragedy claiming hundreds of lives mainly of workers on a dam site. A report of the National Disaster Management Authority has taken this into account recommending that alternative energy sources in the High Himalaya. In, ‘The Clean Energy Hazardscape’ we have compiled hazards that unfolded, both during and post construction in and around hydropower sites, due to negligence on project sites, poor planning and impact assessment.
2. These have not just claimed local lives and livelihoods, damaged public property, disrupted connectivity year after year, but also caused time and cost overruns to the projects themselves. While installed capacities of Himachal Pradesh has doubled in the last ten years, the revenues in the sector remain poor. Private players have fast pulled out of the sector, now that clean energy carbon credits have dried up as projects run into inordinate delays. These projects are now being built by public sector entities in the name of ‘development’, ‘national interest’ and ‘green growth’ – as costs are externalized to local environments, affected people and the public at large.
3. The EIA reports prepared for projects have failed to assess the impacts often ignoring landslide proneness, seismicity issues or disaster proneness of the areas. EIA reports overlook these and suggest band-aid mitigation measures that are never implemented seriously or are simply inadequate to address the extent of damage done. Transmission lines, which have gobbled up more forests than hydropower projects themselves, contributing to soil erosion in an already destabilized environment are exempt from EIA s as they are considered ‘linear projects’ with minimal impacts. And the MoEF&CC has been in the process of further diluting the Environment Impact Assessment notification with special exemptions for ‘renewable energy projects’.
4. The first significant report critiquing dams was presented to the Shimla High Court in 2010-11 by Mr Avay Shukla, then Additional Chief Secretary to the government of Himachal, who had recommended a full review of the Hydropower policy before further new construction. Government supported Cumulative Environment Impact Assessments (EIA) – many of them half-baked and incomplete. The most significant oversight occurred with the report of government instituted Panel of Environmental and Social experts, presented post the public consultations conducted during the CEIA for the Sutlej river basin, with the highest installed capacity in the State. The report had adequately spoken of impacts perceived by local affected populations and lack of redressal of these issues becoming cause for public resentment.
5. In January 2020, the DoE had invited us for a consultation based on the submission on Safety negligence and wrongful siting of hydropower projects. The issues presented here were discussed in detail. However, despite reminders, we did not receive either the minutes of this meeting nor any substantial action was taken on the various cases – Bajoli-Holi, Parvati II, Chamera for eg. In the links below you will find numerous illustrations of ‘safety negligence’ with no accountability or punitive action or any redressal mechanism. In the last month alone there were ‘accidents’, that claimed lives of 5 workers in two projects in Kinnaur.
6. The provisions of legislations like Right to Compensation Act (RFCTLARR) 2013 and the Forest Rights Act 2006, have been violated. The State government’s latest energy policy document infact speaks of fast tracking clearances for these projects by exemption from mandatory gram sabha NOCs under FRA 2006. Tribal districts like Kinnaur’s special provisions of the PESA 1996 which mandates gramsabhas NOCs for such activities has also been ridiculed. This tiny district located in the upper reaches of the Himalaya already has several operational dam projects to the tune of over 3000 MW. Further, constructions are now planned in the most climatically & geologically vulnerable regions Lahaul (above 3000 metres).
7. Institutions like the World Bank and ADB have failed to carry out an honest assessment of the existing projects that were built with their support. Public resentment against the World Bank’s Nathpa Jhakri and Rampur projects continues to exist to this day. Last year, a landslide in Nigulseri, located in the affected area of the Nathpa Jhakri’s tunnel claimed 28 lives. Since then people in Upper Kinnaur have in been demanding stoppage of further hydropower construction in the region, for the sake of protecting their own survival and existence. And yet the government agencies have not taken on board their concerns.
8. The United Nations Special Procedures have highlighted the wide-ranging human rights impacts of large dams in their reports and statements and most recently four UN Special Rapporteurs in a joint statement have called upon on governments, the power generation industry and financial institutions to halt planned new large hydropower dams and prioritise the optimisation of existing dams and the development of other renewable energies with lower social and environmental impacts.
9. A two-and-a-half-hour consultation with maximum speaking time for the bank officials cannot under any circumstance be termed as a ‘stakeholder consultation’. Any serious review of environmental, social and safety issues on this subject warrants time. It warrants an open call and space to the stakeholders those who have suffered and are bearing the unquantifiable losses – of what continues to be falsely termed in climate change mitigation strategy as ‘green’ energy – to air their views in detail. And most importantly it calls for a multi-disciplinary and independent panel to record public opinion so that it can translate to concrete actionable steps based on principles of justice and sustainability.
Himdhara Environment Research and Action Collective
हिमाचल ऊर्जा विकास कार्यक्रम के जन परामर्श का क्यों किया बहिष्कार
हिमालय के लिए घातक जल विद्युत् परियोजनाओं के अंधाधुंध निर्माण और इनमें बरती लापरवाही का उठाया मुद्दा : विश्व बैंक तथा ऊर्जा निदाशालय हिमाचल को लिखे ज्ञापन के कुछ अंश
अभी पिछले दिनों अखबारों में यह खबर आई थी कि हिमाचल को भारत का पहला ‘हरित राज्य’ बनाने में सहयोग करेगा विश्व बैंक. इसी सन्दर्भ में हिमाचल सरकार के ऊर्जा निदेशालय और विश्व बैंक द्वारा 5 जुलाई को शिमला में सहयोजित स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन में हमें भी आमंत्रित किया गया था परन्तु हमने इस आमंत्रण को अस्वीकार किया.आयोजनकर्ताओं को सौंपे ज्ञापन में निम्न बिंदु उठाये गये –
विश्व बैंक से राज्य सरकार 200 मिलियन डॉलर यानी 1500 करोड़ रुपए का क़र्ज़ लेने जा रही है ताकि इसके माध्यम से हिमाचल के ऊर्जा विकास में पर्यावरण, समाजिक और अन्य सुरक्षा प्रणाली को और मज़बूत किया जा सके. परन्तु विश्व बैंक के परियोजना प्रस्ताव को देखें तो हिमाचल प्रदेश सरकार की ऊर्जा नीति जिसमें मुख्य रूप से बड़ी -छोटी जल विद्युत् परियोजनाओं का निर्माण शामिल है – इसका केवल गुण-गान किया गया है। जबकि इस नीति के पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों – जो कि खुल के सामने आ चुके हैं – का विश्व बैंक के दस्तावेजों में कोई ज़िक्र तक नहीं है.
हिमालयी क्षेत्रों में जल विद्युत विकास को स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा के नाम पर बढ़ावा देने की होड़ पिछले दो दशकों से चल रही है। हिमाचल में बड़े पैमाने पर इन पनबिजली परियोजनाओं और संबंधित टावर लाईनों का निर्माण हुआ है और इसके लिए हज़ारों हेक्टेयर वन भूमि का दोहन हुआ है और खेती की बहुमूल्य ज़मीन का अधिग्रहण भी. इन बांधों ने भूस्खलन की स्थिति पैदा की है, मिटटी का कटाव, और नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को भारी पैमाने पर प्रभावित किया। परन्तु सबसे खतरनाक बात है कि जहां कोई बड़ा बाढ़ या भूस्खलन आता है और ऐसी परियोजनाएं रोड़ा बन के नदी के रास्ते में खड़ी होती हैं तो उस घटना की प्रचंडता कई गुना बढ़ जाती है – जैसा कि हमने उत्तराखंड की त्रासदियों – केदारनाथ और उसके बाद रिशिगंगा नदी में पिछले साल देखा. 2013 की उत्तराखंड त्रासदी के बाद रवि चोपड़ा कमेटी और वैज्ञानिक आकलन ने केदारनाथ फ्लैश फ्लड के प्रभाव को बढ़ावा देने में जलविद्युत और अंधाधुन्द निर्माण की भूमिका को स्पष्ट किया। लेकिन हमने इससे कुछ नहीं सीखा. पीछे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी इस पर एक रिपोर्ट में अपना रुख स्पष्ट किया कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों के लिए यह परियोजनाएं ठीक नहीं और ऊर्जा के अन्य विकल्प खोजने होंगे. परन्तु अभी भी हिमाचल जैसे राज्य 11000 मेगा वाट की उपलब्धि को दुगना करने की होड़ में हैं जबकि यहाँ भी लगातार इस परियोजनाओं में हादसे होते आये हैं. हिमाचल में अभी तक आने वाली अधिकांश योजनाएं जलवायु की दृष्टि से कमजोर और पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्रों में हैं | शिमला उच्च न्यायालय में प्रस्तुत अवय शुक्ला कमिटी की रिपोर्ट ने इस कारण से राज्य में नई जलविद्युत परियोजनाओं पर तब तक रोक लगाने का सुझाव दिया था जब तक जल विद्युत् निति की स्वतन्त्र जांच न हो जाए। लेकिन राज्य सरकार ने रिपोर्ट को पूरी तरह से नकार दिया।
परियोजनाओं को मंजूरी मिलने के बाद पर्यावरणीय नियमों का पालन न होना और सामाजिक जवाबदेही से जुड़े कानूनों का लागू न होना आम है। किसी भी तरह की सुरक्षा से जुडी निगरानी नहीं की जाती है, जिससे लगातार, प्रभावित गांवों के श्रमिकों और लोगों के जीवन दाव पर रहते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में लोकतांत्रिक रूप से लोगों कि भागीदारी के लिए कम होती जगह ने पिछले कुछ वर्षों में स्थिति को और खराब कर दिया है। EIA 2020 के साथ MoEF&CC और सरकार लोगों की भागीदारी को और खत्म करने की ओर बढ़ रही है। वहीं वन अधिकार कानून और भूमि अधिकार कानून जो प्रभावित ग्राम सभाओं की NOC अनिवार्य बनाते हैं इनकी भी अवहेलना जारी है और वन हस्तान्तर्ण के नियमों में संशोधन कर परियोजनाओं के लिए रास्ता साफ़ किया जा रहा है.
इसी के चलते अब नई परियोजनाओं के खिलाफ, उच्च सतलुज घाटी में स्थित किन्नौर और स्पीति के हिमालयी क्षेत्र और चंद्रभागा में स्थित लाहौल, यहाँ के जन जातीय समुदाय जम कर विरोध कर रहे हैं । ये भूगर्भीय रूप से अस्थिर इलाक़े हैं जो भूकंप और हिमस्खलन की चपेट में आते हैं। परन्तु सरकार की स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति 2021 में इन इलाकों में बिजली परियोजनाएं स्थापित करने पर रोक लगाना तो दूर उलटा इस्नके लिए मंज़ूरी के तंत्र को सरल और सहज बनाने की बात खी गयी है. प्राभावित समुदायों और पर्यावरण संगठनों ने लगातार ज्ञापनों के माध्यम से हिमाचल में बांधो से संभंधित शिकायत निवारण तंत्र और जवाबदेही की अनुपस्थिति, और दंडात्मक कार्यवाही के आभाव के बारे मेंअलगअलगसरकारी एजंसियों को अवगत कराया है परन्तु आज तक इसकी कोई ठोस सुनवाई नहीं हुयी.
विश्व बैंक यदि जल विद्युत जैसी परियोजनाओं के पर्यावरण एवं समाजिक प्रभावों को ले कर वाकई में ग़ंभीर है तो सबसे पहले सरकार द्वारा जनता के मुद्दों को सुलझाने के लिए क्या कदम लिए गए है उसकी खुली और सवायत जाँच करे। आखिरकार विश्व बैंक जैसे संस्थानों की वित्तीय मदद से रामपुर, नाथपा जाखड़ी परियोजनाएं स्थापित की गयीं और बैंक के उपर नैतिक ज़िम्मेदारी है क्यों कि बैंक ने व्यापक विनाशकारी जल विद्युत पृयोजनाओं को बढ़ावा देने की भूमिका निभाई है. यह जानते हुए विश्व बैंक इन परी योजनाओं को बना कर हिमाचल को हरित का झूठा ठप्पा देने को तैयार है?
यह आश्चर्य की बात है कि भागीदारों के साथ परामर्श के लिए ढाई घंटे की मीटिंग को पर्याप्त समझा गया.यदि सही में भागीदारों से परामर्श करने की मंशा दिखानी है तो सरकार ने यह बैठक के लिए ऊर्जा परियोजनाओं से प्रभावित समुदायों को खुला निमंत्रण दे कर बात करने के लिए समय देना था. इसमें उनके पक्ष को न केवल सूना जाना चाहिए बल्कि न्यापुर्वक और पर्र्यावार्ण के हित में आगे के लिए ऊर्जा नीति में बदलाव को ले कर प्रभावी कदम भी उठाये जाते ।
