गिरिनगर गुज्जर बस्ती में भीषण अग्निकांड: एक त्रासदी और उसके प्रभाव

दिनांक 17 मार्च 2025 को शाम 5:15 बजे गिरिनगर गुज्जर बस्ती (परदुनि पंचायत, पोंटा साहिब तहसील, जिला सिरमौर) में एक भीषण अग्निकांड हुआ। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, जो तेजी से पूरे क्षेत्र में फैल गई। इस बस्ती में अनुसूचित जाति के गुज्जर समुदाय के पाँच परिवार (कुल 60 लोग) निवास करते हैं। इस आग ने इन परिवारों के 23 डेरों (बड़ा झप्पर, बैठक और रसोई) की छतों को पूरी तरह राख कर दिया।

इस त्रासदी में दो बकरियाँ और एक बिल्ली के बच्चे की जलकर मौत हो गई, जबकि एक भैंस झुलस गई। सबसे अधिक प्रभावित वे परिवार हुए जिनके घर पूरी तरह जलकर खाक हो गए। रोज़मर्रा की जरूरतों का सारा सामान जैसे बर्तन, अनाज, कपड़े, बिस्तर, अलमारी, बक्से, फ्रिज, पंखे, कूलर और यहां तक कि दो मोटरसाइकिल भी जलकर नष्ट हो गईं। लाखों रुपये की नकदी और महिलाओं के चांदी के गहने भी इस आग की भेंट चढ़ गए।

सबसे बड़ी क्षति महत्वपूर्ण दस्तावेजों की हुई। इनमें राजा के समय के परमिट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, हिमाचली मूल निवास प्रमाण पत्र, जनजाति प्रमाण पत्र और बैंक के दस्तावेज शामिल थे, जो पूरी तरह से जल गए।

गुज्जर समुदाय मुख्य रूप से पशुपालन पर निर्भर है। प्रत्येक परिवार के पास 20-30 भैंसें और बकरियाँ होती हैं। ये परिवार अपने पशुओं के लिए हर साल बड़ी मात्रा में चारा खरीदते हैं। एक परिवार को लगभग 5 ट्राली पराली की आवश्यकता होती है, जिसकी प्रति ट्राली लागत लगभग 10,000 रुपये आती है। इसके अलावा, हर परिवार लगभग 50 क्विंटल भूसा खरीदता है, जिसका प्रति क्विंटल दाम 800 से 1,000 रुपये के बीच होता है।

गुज्जर समुदाय के डेरे विशेष प्रकार की घास की छतों से बने होते हैं, जिसे हरियाणा से खरीदकर लाया जाता है। प्रत्येक डेरे की छत बनाने में लगभग 2 लाख रुपये का खर्च आता है। इस अग्निकांड के बाद सभी परिवारों को अपने घर फिर से बनाने के लिए भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा।

आग की सूचना मिलते ही प्रशासन ने तत्काल अग्निशमन की गाड़ियाँ मौके पर भेजीं। इस आग पर काबू पाने के लिए कुल छह अग्निशमन गाड़ियों को लगाया गया। स्थानीय प्रशासन ने फौरी राहत के रूप में प्रत्येक परिवार को 15,000 रुपये दिए हैं। स्थानीय पटवारी ने भी मौके पर पहुँचकर नुकसान की रिपोर्ट तैयार की है। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है।

इस तरह की आगजनी की घटनाएँ गुज्जर समुदाय की बस्तियों में अक्सर देखी जाती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि यह समुदाय वन भूमि में निवास करने के लिए मजबूर है, क्योंकि इनके पास निजी भूमि नहीं होती। इस कारण वे पक्के घर नहीं बना सकते, क्योंकि वन विभाग की ओर से इस पर रोक रहती है। परिणामस्वरूप, यह समुदाय सरकारी आवास योजना का लाभ भी नहीं ले पाता।

वन अधिकार कानून 2006 के तहत इनको निवास के लिए अधिकार मिल सकता है, लेकिन इस कानून की जानकारी की कमी और स्थानीय समुदायों के भेदभावपूर्ण रवैये के कारण अक्सर गुज्जर समुदाय इस अधिकार से वंचित रह जाता है।

यह घटना केवल एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि यह उस संरचनात्मक असमानता और नीतिगत असफलताओं को उजागर करती है, जो गुज्जर समुदाय को अपने अधिकारों से वंचित रखती हैं। इस समुदाय के लिए आवश्यक है कि उन्हें वन अधिकार कानून के तहत जमीन पर अधिकार मिले ताकि वे अपने जीवन को सुरक्षित और स्थिर बना सकें।

— गुलाब सिंह, उपकार सिंह और सुमित महर द्वारा 18 मार्च 2025 को गिरीनगर गुज्जर बस्ती का दौरा कर तैयार किया गया विवरण

Devastating Fire in Girinagar Gujjar Settlement Exposes Structural Inequality

On March 17, 2025, at 5:15 PM, a devastating fire broke out in the Girinagar Gujjar settlement (Parduni Panchayat, Paonta Sahib Tehsil, Sirmaur district). The fire, caused by a short circuit, spread rapidly throughout the area. This settlement houses five families (a total of 60 people) belonging to the Scheduled Caste Gujjar community. The fire completely destroyed the roofs of 23 dwellings, including large huts, meeting spaces, and kitchens.

The tragedy resulted in the death of two goats and a kitten, while a buffalo sustained burn injuries. The families most affected were those whose homes were completely reduced to ashes. Everyday essentials such as utensils, grains, clothing, bedding, cupboards, storage boxes, refrigerators, fans, coolers, and even two motorcycles were entirely destroyed. Cash worth lakhs of rupees and women’s silver jewelry were also consumed by the flames.

One of the most severe losses was the destruction of crucial documents, including permits from the princely era, Aadhaar cards, voter ID cards, Himachali domicile certificates, tribal certificates, and bank documents, all of which were reduced to ashes.

The Gujjar community primarily relies on animal husbandry for their livelihood. Each family owns around 20-30 buffaloes and goats. They purchase large quantities of fodder every year to sustain their livestock. A single family requires approximately five trolleys of straw, with each trolley costing around Rs. 10,000. Additionally, each family purchases nearly 50 quintals of husk, priced between Rs. 800 and Rs. 1,000 per quintal.

The Gujjar community’s dwellings are constructed with special grass roofs, which they purchase from Haryana. The cost of building a single roof amounts to around Rs. 2 lakh. After this fire, all affected families will face a severe financial crisis to rebuild their homes.

Upon receiving information about the fire, the administration promptly dispatched fire trucks to the site. A total of six fire trucks were deployed to control the blaze. As an immediate relief measure, the local administration provided Rs. 15,000 to each affected family. The local patwari (government land record officer) also visited the site and prepared a damage report. The administration has assured the affected families of all possible assistance.

Such fire incidents frequently occur in Gujjar settlements. The primary reason is that this community is forced to reside on forest land, as they do not own private land. As a result, they cannot construct permanent houses due to restrictions imposed by the Forest Department. Consequently, they are also deprived of benefits from government housing schemes.

Under the Forest Rights Act of 2006, they are eligible to obtain legal rights to their dwellings. However, due to a lack of awareness and the discriminatory attitudes of local communities, the Gujjar community often remains deprived of this right.

This incident was not merely an accident but a stark revelation of the structural inequalities and policy failures that continue to marginalize the Gujjar community. It is crucial that they receive land rights under the Forest Rights Act to ensure their safety and stability.

—- Note prepared by Gulab Singh, Upkar Singh, and Sumit Mahar during their visit to Girinagar Gujjar Basti on March 18, 2025.