Q. What does Himdhara do? Why was there a need for it? Himdhara is a Himachal based environment research and action collective that was formed in 2009. The collective has been working with an environmental justice approach, supporting mountain communities asserting their right to access, use and protect their natural landscapes. The support work itself […]
Chamba Van Adhikar Manch in collaboration with the Himdhara Collective held awareness building meetings last week on the Forest Rights Act 2006 in 15 Panchayats of Tissa and 2 Panchayats of Salooni block in Chamba District. During the meetings the most common issue was of old occupations on forest land for habitations, agricultural fields, temporary […]
ग्राम पंचायत केलांग और जिला परिषद वार्ड केलांग की तरफ से जिले के लोगों के लिए आयोजित दो दिवसीय एफ आर ऐ 2006 कानून पर जिसमे हिमधरा पर्यावरण समूह के सदस्य प्रकाश भंडारी और हिमशी सिंह ने एफ़आरए प्रशिक्षण शिविर मे लोगों को एफ आर ऐ के दावे फॉर्म की कमियों को पूरा कर लोगों […]
हिमशी सिंह द्वारा लिखित , द वायर द्वारा प्रकाशित किया गया है । दिसंबर, 2021 में वन अधिकार क़ानून को पारित हुए 15 साल पूरे हुए हैं, हालांकि अब भी वन निवासियों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. आज जहां पूरे भारत में 20 लाख से अधिक वन अधिकार दावे मंज़ूर […]
इस शिविर में संसद द्वारा पारित वन अधिकार कानून 2006 के प्रावधानों व प्रक्रिया के बारे में जिला किन्नौर के जंगी, अक्पा, रारंग, रिब्बा, मुरंग व स्पीलो पंचायत के सक्रिय युवाओं, महिलाओं व पुरुषों को प्रशिक्षित किया गया। शिविर के दौरान वन अधिकार कानून के इतिहास, प्रावधानों, व्यक्तिगत व सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के दावों […]
In December 2006, the Scheduled tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act was tabled and passed in the Parliament of India. 15 years have passed since this historical event, whereby rights of communities dependent on land classified as ‘forest land’ were to be recognised after decades of being labelled as ‘encroachers’ […]
वन अधिकार कानून देश में लागू हुए एक दशक से ज्यादा हो गया पर आज भी इस कानून को सरकारें ढंग से लागू नहीं कर रहीं हैं. एक तरफ हिमाचल जैसे राज्य हैं जहां इसका क्रियान्वयन बहुत धीमी गति से चल रहा है तो कई ऐसे राज्य हैं जहां लाखों दावे भरे गए हैं परन्तु […]
Article by Vaishnavi Rathore The Supreme Court order of February 13, 2019 on the forced eviction of more than 1,000,000 forest-dwelling households from forestlands across 16 states, once again brought to the fore the sharp ideological divide around the politics of ‘forest’ land ownership. Articulations by the ‘conservation’ lobby in support of the order also […]
भारत के 17वे लोक सभा चुनाव के माहौल में, क्षेत्रफल के हिसाब से हिमाचल के सबसे बड़े संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मंडी जिसमे लाहौल-स्पीती, किन्नौर, भरमौर और कुल्लू ज़िले शामिल हैं में वन अधिकार कानून का मुद्दा जोर पकड़ रहा है. मंडी शहर के सेरी मंच पर हिमाचल वन अधिकार मंच द्वारा आयोजित एक दिवसीय धरना […]
28-01-19 To, Shri Jual Oram Minister of Tribal Affairs Government of India New Delhi Subject: With regard to the impediments and hurdles in the implementation […]