प्रेस नोट 5 जून 2019: ‘संकट में पहाड़’: विश्व पर्यावरण दिवस पर मीडिया गोष्ठी का आयोजन

5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष में शिमला प्रेस क्लब और हिमधरा प्रयावार्ण समूह ने मिल कर राजधानी में आधे दिन की मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया. वर्कशॉप में हिमालयी क्षेत्रों में पर्यावरणीय संकट पर गहराई में चर्चा हुयी जिसमें हिमधरा समूह की मांशी आशर और सुमित महर के साथ वरिष्ठ पत्रकार पी […]

Press Note: 14 May 2019| Forest Rights is key issue for Himachal electorate: Van Adhikaar Manch submits peoples’charter on FRA to major parties contesting Lok Sabha Elections

हिंदी के लिए नीचे स्क्रोल करें Forest Rights is key issue for Himachal electorate: Van Adhikaar Manch submits peoples’charter on FRA to major parties contesting Lok Sabha Elections As the polling date for 17th Lok Sabha elections draw closer in Himachal Pradesh, voices against the non-implementation of the Forest Rights Act 2006 (FRA) continue to gather momentum […]

The Narrative Roadblock to Forest Rights Act

Article by Vaishnavi Rathore The Supreme Court order of February 13, 2019 on the forced eviction of more than 1,000,000 forest-dwelling households from forestlands across 16 states, once again brought to the fore the sharp ideological divide around the politics of ‘forest’ land ownership. Articulations by the ‘conservation’ lobby in support of the order also […]

प्रेस नोट : 11 April 2019 | मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मुद्दा वन अधिकार कानून!

भारत के 17वे लोक सभा चुनाव के माहौल में, क्षेत्रफल के हिसाब से हिमाचल के सबसे बड़े संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मंडी जिसमे लाहौल-स्पीती, किन्नौर, भरमौर और कुल्लू ज़िले शामिल हैं में वन अधिकार कानून का मुद्दा जोर पकड़ रहा है. मंडी शहर के सेरी मंच पर हिमाचल वन अधिकार मंच द्वारा आयोजित एक दिवसीय धरना […]

प्रेस विज्ञप्ति: 3 अप्रैल 2019: वन अधिकार के लिए ‘चलो मंडी’ का नारा दिया 11 अप्रैल को देंगे जिला कार्यालय के सामने धरना

आज 3 अप्रैल को हिमाचल वन अधिकार मंच ने मंडी में एक प्रेस वार्ता में बताया के 11 अप्रैल को वन अधिकार कानून को प्रभावी और न्यायपूर्ण तरीके से लागू करने की मांग को ले कर मंडी में सेरी मंच पर होगा एक दिवसीय धरना. मंच के सदस्यों ने बताया कि यह कानून हिमाचल राज्य […]

Spectre of eviction looms over forest dwellers

EVEN as the Supreme Court has stayed its order directing state governments to evict occupants from forestland whose claims for land titles under the Forest Rights Act (FRA) have been rejected, about 20 lakh tribal and other forest-dependent families across the country continue to be on tenterhooks. The order was passed on a petition filed […]

Film: Ho Gyi Hai Pir Parvat Si (The Mountains Agonized)

Film Ho Gyi Hai Pir Parvat Si (The Mountains Agonized) is directed by Subrat Kumar Sahu. He is known for making films that reflect our social structures and has often been sceptical about the “way of development” through his craft. Ho Gayi Hai Pir Parvat Si – Hindi (The Mountains Agonized) is his 8th documentary […]

Submission to Minister of Tribal Affairs regarding Non-implementation of Forest Rights Act in Himachal Pradesh

                                                                                                                                                                                             28-01-19 To, Shri Jual Oram Minister of Tribal Affairs Government of India New Delhi Subject: With regard to the impediments and hurdles in the implementation […]

Press Note: 29/12/2018 Tribals rally against bureaucratic roadblocking of Forest Rights Act in Kinnaur

Local leaders and activists call out the ignorance and apathy of administration, question apathy of the government Close to 1500 tribal people assembled and carried out a rally at Kinnaur’s district headquarter of Reckong Peo on the 29th of December to register their protest against the district administration for not implementing the Forest Rights Act […]

Press Note: 21Decmber 2018 Official members of District level Committee under FRA reject claims of tribals of Lippa Village

हिन्दी के लिये नीचे स्क्रोल करें Press Note: 21Decmber 2018 Official members of District level Committee under FRA reject claims of tribals of Lippa Village Doling out forest land to company but cannot grant tribals their rights, shows government priorities, Empty promise on FRA made in Vidhan Sabha: Lippa Forest Rights Committee   Barely few […]