भारत के 17वे लोक सभा चुनाव के माहौल में, क्षेत्रफल के हिसाब से हिमाचल के सबसे बड़े संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मंडी जिसमे लाहौल-स्पीती, किन्नौर, भरमौर और कुल्लू ज़िले शामिल हैं में वन अधिकार कानून का मुद्दा जोर पकड़ रहा है. मंडी शहर के सेरी मंच पर हिमाचल वन अधिकार मंच द्वारा आयोजित एक दिवसीय धरना […]
28-01-19 To, Shri Jual Oram Minister of Tribal Affairs Government of India New Delhi Subject: With regard to the impediments and hurdles in the implementation […]
Local leaders and activists call out the ignorance and apathy of administration, question apathy of the government Close to 1500 tribal people assembled and carried out a rally at Kinnaur’s district headquarter of Reckong Peo on the 29th of December to register their protest against the district administration for not implementing the Forest Rights Act […]
हिन्दी के लिये नीचे स्क्रोल करें Press Note: 21Decmber 2018 Official members of District level Committee under FRA reject claims of tribals of Lippa Village Doling out forest land to company but cannot grant tribals their rights, shows government priorities, Empty promise on FRA made in Vidhan Sabha: Lippa Forest Rights Committee Barely few […]
Press Note: 14th December 2018 After a decade, in a first, a detailed address on Forest Rights Act 2006 in the Legislative Assembly of Himachal Pradesh MLAs Rakesh Singha and Ashish Butail address the assembly In response to consistent pressure from local communities, farmer’s groups and civil society, the Forest Rights Act 2006 finally became […]
High Court Order of 9th July provides relief to occupants by quashing DFO orders; High Court Bench puts ball in DFO Kinnaur’s court to hear matter; High court mentions FRA and gives liberty to make submissions under FRA to State government. The orders of the Hon’ble High Court, dated 6th April 2015, followed by subsequent […]
2 मई 2018 शिमला हिमाचल वन अधिकार मंच के सदस्यों ने शिमला में 1 मई को रणनीति बैठक का आयोजन किया और 2 मई को राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मिल कर वन अधिकार कानून 2006 से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और ज्ञापन भी सौंपा। मंच की बैठक में चंबा, सिरमौर, काँगड़ा, किन्नौर और लाहौल स्पीती […]
17/4/2018 Shimla Himachal Van Adhikar Manch is one of the 150 signatories of the submission made to the Ministry of Environment, Forests and Climate Change raising objections to the serious flaws in the Draft National Forest Policy 2018. The MoEFCC came out with the draft last month, for which they had comments and suggestions from concerned citizens […]
5 November 2017 पंचेश्वर बहुद्देशीय नही बहुधोखीय परियोजना है: पंचेश्वर बांध व रुपालीगाड बंाधों की प्रक्रिया तुरंत प्रभाव रोकी जाये। वन अधिकार दो – जैव विविधता रजिस्टर ग्राम स्तर पर बनाओं प्रभावित जनता को अंधेरे में रखकर पर्यावरण और वन स्वीकृतियंा लेने की प्रक्रियंा पूरी की जा रही है वह यह बताता है कि सरकारों […]
वन अधिकार कानून, 2006 के अन्तर्गत बड़सर पंचायत के 6 गांवों ने लगभग 5 हजार हेक्टेयर वन भूमि पर सामुहिक दावे आज (11 जूलाई 2017) एसडीएम पालमपूर को सौंपे। इस प्रक्रिया में राज्य स्तरीय संगठन हिमाचल वन अधिकार मंच जोकि प्रदेश में इस कानून को लागू करने के लिये प्रयासरत है, ने स्थानीय समुदाय को दावे भरने की प्रक्रिया में मदद की। वन अधिकार कानून 2006 वनों […]