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09 NOV

Press Note 07.11.22: Placing Forest Rights Act (FRA, 2006) on the political agenda of 2022 Himachal Pradesh Legislative Elections | प्रेस नोट 07.11.22: 2022 हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में राजनीतिक एजेंडे पर वन अधिकार क़ानून (एफआरए, 2006)

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प्रेस नोट 07.11.22: 2022 हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में राजनीतिक एजेंडे पर वन अधिकार क़ानून (एफआरए, 2006)

हिमाचल प्रदेश की जनता 12 नवंबर, 2022 को आगामी READ MORE

21 MAR

🌳अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर हिमाचल के वनों का बयान !🌳

  • हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में जहां 2/3 भगौलीक क्षेत्र वन भूमि है वहां का स्थानीय समुदाय अपनी आजीविका के लिए वनों पर निर्भर हैं। कई अध्ययनों मे पाया गया है कि वन के संरक्षण और संवर्धन में वनों पर आश्रित समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्हीं बातों को ध्यान मे रखते हुए भारतीय संसद ने वन अधिकार कानून को 2006 मे पारित किया गया। इसके बावजूद भी पिछले 15 सालों में हिमाचल इस कानून के क्रियान्वयन में अन्य राज्यों से पीछे रहा जहाँ आज तक सिर्फ 169 व्यक्तिगत व सामुदायिक पट्टे दिए गये हैं | राज्य स्तरीय निगरानी समिति (SLMC) कि बैठक कि मिनट्स में कई बार ये निकल कर आया है कि लोगों द्वारा दावे न करने का अहम कारण यही है कि हिमाचल में लोगो के राइट्स सेटल हो चुके हैं | जबकि ज़मीनी स्तर पर कार्यरत सभी संस्था संगठन पिछले कई सालों से वन अधिकार समिति, SDLC व DLC के सभी सदस्यों कि कानून को लेकर ट्रेनिंग कि मांग करते आये हैं क्योंकि उनका मानना है कि लोगों में कानून कि जानकारी का अभाव और कानून से जुड़े मिथ्य ही लोगों द्वारा दावे भरे जाने के बीच सबसे बड़ा रोड़ा है | जो सूचना के अधिकार कानून, 2005 में उपलब्ध जानकारी से स्पष्ट होता है |


सूचना के अधिकार कानून, 2005 से प्राप्त 24 दिसंबर 2021 तक वन अधिकार कानून, 2006 के तहत जनजातीय विभाग द्वारा आयोजित उपमंडल स्तरीय समिति (SDLC) व जिला स्तरीय समिति (DLC) के अधिकारी व गैर अधिकारी सदस्यों के प्रशिक्षण कि जानकारी में निम्नलिखित बाते उभर कर आई हैं :-

1. हिमाचल प्रदेश में वन अधिकार कानून READ MORE

01 APR

सिरमौर वन अधिकार मंच और चंबा वन अधिकार मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा वन अधिकार कानून 2006 के लिए जन जागरण अभियान

वन अधिकार कानून, 2006 के बारे में जानकारी आम जनता तक पन्हुचाने के लिए सिरमौर वन अधिकार मंच और चंबा वन अधिकार मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा फरवरी- मार्च में जन जागरण अभियान चलाया गया।

सिरमौर वन अधिकार मंच द्वारा चलाई गयी प्रक्रिया के अंतर्गत शिलाई तहसील के कलोग, नाया पंजोर, अज्रोली और जसवी गांव में वन अधिकार कानून, 2006 को समझने व इस कानून के महत्व पर चर्चा करने हेतु बैठकों का आयोजन किया गया। बैठकों में इस कानून में निहित अधिकारों पर चर्चा के साथ दावा फॉर्म भरने की प्रक्रिया, वन अधिकार समिति की जिम्मेदारियों व निष्क्रियता को सुधारने पर बात हुई जिसके अंतर्गत जहाँ ज़रूरी लगता है वहां वन अधिकार समितियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई। इस कानून को समझने के बाद सभी ग्राम वासियों में जल्द से जल्द अपनी ज़मीन और जंगल के लिए दावा फॉर्म भरने व उससे सम्बंधित सरकारी दस्तावेजों को जमा करने कि पहल शुरू हो चुकी है।

गौरतलब है कि वन अधिकार कानून को आये 15 साल हो गये हैं लेकिन अभी तक भी जनता में इस कानून से सम्बंधित जागरूकता का बड़ा अभाव है। जिले से आज तक जितने दावे भरे भी गये हैं उनमे से एक भी जिला स्तरीय समिति (DLC) तक नही पहुंचा हैं और सालों से दावे SDLC के समक्ष लंबित हैं। इसलिए सिरमौर वन अधिकार मंच के सदस्यों द्वारा 22 फरवरी को उप मंडल अधिकारी, शिलाई व असिस्टेंट कमिश्नर सिरमौर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में लिखित मुख्य मांगों में से (1) FRC नैना से प्राप्त 12 दावों पर 3 बार उप मंडल स्तरीय समिति (SDLC) द्वारा उठाई गयी आपत्तियों के जवाब देने व वन और रेवेन्यू अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुँच कर अध्ययन रिपोर्ट SDLC तक पहुचाने के बावजूद निर्णय लंबित, (2) जनजातीय विभाग द्वारा प्रकाशित वन अधिकार कानून पर प्रशिक्षण पुस्तिका को जल्द से जल्द सभी FRCs तक पहुँचाना (3) निष्क्रिय FRCs का पुनर्गठन, (4) FRCs सदस्यों की ट्रेनिंग करवाना। इन सभी मांगो पर दोनों ही जगह सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।

चंबा वन अधिकार मंच द्वारा चंबा जिला की झुलड्डा, साहो- पद्दर, जडेरा, सराहन, चिलबोंगला पंचायतों व महेला ब्लॉक में वन अधिकार कानून की जानकारी को प्रसारित करने के लिए बैठकें की गयी। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे “प्रशासन जनता के द्वार” कार्यक्रम के साथ जुड़ कर पंचायत प्रतिनिधियों एवं वन अधिकार समितियों के सदस्यों के साथ वन अधिकार कानून 2006 के प्रावधानों की जानकारी साझा की गयी।

 

31 JAN

रोनाहाट में वन अधिकार कानून पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन प्रेस विज्ञप्ति: रोनाहाट सिरमौर

रोनाहाट में वन अधिकार कानून पर जागरूकता कार्यक्रम
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