Many families who are still landless cannot even buy land because of the state’s policy Article written by Himshi Singh & Prakash Bhandari published on 26/09/23 in Down To Earth Developed with World Bank funding, NH 907A from Shimla, the capital of Himachal Pradesh, to Paonta Sahib is wide and smooth, unlike any typical mountain […]
SCROLL DOWN FOR ENGLISH PRESS NOTE प्रेस नोट 07.11.22: 2022 हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में राजनीतिक एजेंडे पर वन अधिकार क़ानून (एफआरए, 2006) हिमाचल प्रदेश की जनता 12 नवंबर, 2022 को आगामी 14वीं विधानसभा चुनाव के लिए मतदान करने के लिए तैयार है। बुनियादी सुविधा के मुद्दे, जैसे प्रदेश में, 21% गांव आज भी सड़कों […]
हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में जहां 2/3 भगौलीक क्षेत्र वन भूमि है वहां का स्थानीय समुदाय अपनी आजीविका के लिए वनों पर निर्भर हैं। कई अध्ययनों मे पाया गया है कि वन के संरक्षण और संवर्धन में वनों पर आश्रित समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्हीं बातों को ध्यान मे रखते हुए भारतीय संसद […]
हिन्दी के लिए नीचे स्क्रॉल करें! Press note: 20 July, 2021 |Forest Rights Act awareness campaign amongst Lahaul valley Mahila Mandals Himdhara Collective, a himachal based environment action group organized a series of meetings with close to 20 Mahila Mandals of the tribal Lahaul Valley to create awareness about the Forest Rights Act, 2006. Over […]
वन अधिकार कानून, 2006 के बारे में जानकारी आम जनता तक पन्हुचाने के लिए सिरमौर वन अधिकार मंच और चंबा वन अधिकार मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा फरवरी- मार्च में जन जागरण अभियान चलाया गया। सिरमौर वन अधिकार मंच द्वारा चलाई गयी प्रक्रिया के अंतर्गत शिलाई तहसील के कलोग, नाया पंजोर, अज्रोली और जसवी गांव में वन अधिकार कानून, […]
रोनाहाट में वन अधिकार कानून पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन प्रेस विज्ञप्ति: रोनाहाट सिरमौर : आज ३० जनवरी को सिरमौर वन अधिकार मंच ने रोनाहाट शिलाई में आस पास की 10 पंचायतों के गाँव के प्रतिनिधियों की बैठक का आयोजन किया। बैठक में वन अधिकार कानून के प्रावधानों पर चर्चा हुई – भारतीय संसद द्वारा […]
Written by Aditi Vajpeyi & Vaishnavi Rathore Published on Economic and Political Weekly The emergence of the Forest Rights Act reasserted the vitality of the role people play in conservation and management of natural resources and carving out legal channels for recognition of their forest rights. But, in Himachal Pradesh, the FRA suffers at the […]
हिंदी के लिए नीचे स्क्रोल करें Press Note: 15th October 2019 Death of 52 year old Dama Devi due to bureaucratic apathy and intimidation: Public Representatives and Civil Society Groups submit Fact Finding Report to DC Mandi. On 26th July, a 52 year old healthy and active Dama Devi, resident of Village Daangel (Tehsil Chachyot) […]
Local leaders and activists call out the ignorance and apathy of administration, question apathy of the government Close to 1500 tribal people assembled and carried out a rally at Kinnaur’s district headquarter of Reckong Peo on the 29th of December to register their protest against the district administration for not implementing the Forest Rights Act […]
Press Note: 14th December 2018 After a decade, in a first, a detailed address on Forest Rights Act 2006 in the Legislative Assembly of Himachal Pradesh MLAs Rakesh Singha and Ashish Butail address the assembly In response to consistent pressure from local communities, farmer’s groups and civil society, the Forest Rights Act 2006 finally became […]