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Press Note: 15th October 2019
Death of 52 year old Dama Devi due to bureaucratic apathy and intimidation: Public Representatives and Civil Society Groups submit Fact Finding Report to DC Mandi.
On 26th July, a 52 year old healthy and active Dama Devi, resident of Village Daangel (Tehsil Chachyot) in Mandi District, died of a sudden heart attack when 6 officials of Forest Department without issuing any prior notice arrived on the land she had been cultivating for generations and intimidatingly started questioning her about her “occupation” on forest land. After the complaints filed by the family of Dama Devi, the police station Gohar finally registered the FIR under section 3(1)(6) of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act. The investigation in the matter is still under process. An independent 10 member fact finding team comprising of public representatives, social activists and civil society groups visited the place of incident and after interaction with the local villagers and the affected family members, assessed the facts behind the matter. The team, today on 15th October met the DC, Mandi, submitting their detailed Fact Finding Report.
The Fact Finding team upon investigation found that Dama Devi belonging to Scheduled Caste Community, hailed from a very poor family who only had a land size of 3 biswa under their legal ownership. The family thus to sustain basic livelihood needs had been dependent upon 1-2 bighas of forest land under their occupation which they had been cultivating since many generations. Adjacent to this land, few families of the village also had occupied a small piece of forest land over which they had constructed a temple. The two parties have had land related dispute going on for a few years. Few villagers who were present at the time of incident mentioned that Dama was following her usual routine of fetching water from the water spring (baavdi) 26th July, when she was called out to her land, in a loud and rude tone, by the officials of forest department. The six officials thereafter started shaming her in front of a gathering of villagers and questioning her intimidatingly, pressured her with accusations and threats of eviction from forest land under her occupation.
Having never seen so many officials together, Dama Devi, nervous and traumatized by the sudden intimidation and threats continued responding in tears pleading about her family’s dependence on this land for sustenance. But when the Forest officials did not stop with their intimidation tactics, Dama Devi suddenly collapsed, falling unconsciously on ground. “It is most shocking that after Dama Devi collapsed the officials from Forest Department instead of providing her any assistance in accessing medical support just left the spot” according to the fact finding report. By the time, Dama Devi’s son Desh raj reached the spot and taking her mother somehow reached the hospital, she had already been declared dead due cardiac arrest.
As per Desh raj, he had approached the police Station Mandi on the evening of 26th July to file the FIR against the 6 forest department officials but his complaint was registered as an FIR only on 28th August. Even after that the Police Department has been laggard and apathetic in their conduct and investigation. It’s saddening that both the State government and the Administration have been silent on the whole issue. The Fact finding team stressed, “This is clearly a case of death due to pressure of forced and illegal eviction from forest land.” The fact finding report also revealed that this was a case of selective targeting where as there were other such “occupations” in the village and infact across the state where no action is being taken.
Adding further the fact finding team emphasized that the death of Dama devi is not the first case but the State in past few years has seen a rapid rise in similar cases of forced eviction from forest land. It’s pertinent to note that lakhs of families in Himachal Pradesh have been dependent and holding occupations over forest land for agriculture and habitation. Most of these occupations are many decades old and of less than 10 bighas but have not been regularised or given legal titles. The distressing fact is that the worst victims of the violence of eviction are the people from the most marginalized communities such as women, landless, Scheduled Caste, Pastoral and other marginalized communities.
Although, the central government in 2006 enacted Forest Rights Act (FRA) to secure such forest dependent communities and to give their occupations on forest land legal recognition. But the implementation of this historical legislation has been extremely laggard and depressing. Most importantly FRA under section 4(5) it clearly lays out that till the process of verification and recognition of forest rights is not completed, no person can be evicted from the forest land under their occupation. But the State government has neither been able to provide awareness or training on the legislation nor has it succeeded in building faith about FRA amongst the common masses. Noteworthy in this regard is the case of District Mandi which stands further ahead in case of gross violation of forest rights as here the District Administration in the year 2014 instead of conducting any information or trainings had made the Forest Rights Committees issue affidavits saying Nil Claims received in context of forest rights. The forest dependent public of Mandi has since then been demonstrating against such grave violations and echoing the demand of declaring these Nil claims null and void.
Lakhs of families resembling Dama Devi, who have been historically dependent upon forest land for fulfilling their bonafide livelihood needs, are eligible to file forest rights claims under FRA. But if the State government and the administration continue with their apathy in recognizing the forest rights of these communities then many more such poor and marginalized families will continue to suffer similar fate as Dama Devi and drown further down in the pits of marginalization.
In regard to this case, the FF team along with the report submitted a 10 point demand charter. Few major demands include:
- A high level monitored detailed police investigation must be efficiently and effectively carried out without any further delay
- A High-Court monitored investigation be conducted against the intimidating behavior and illegal actions of Forest Department.
- Chief Secretary, GoHP must immediately issue executive orders for speedy, effective and inclusive implementation of FRA, clearly directing that eviction of any family eligible under FRA is punishable by law.
- Declaring the Nil Claims issued in Mandi as Null and Void, DC Mandi must ensure the training of FRCs on awareness on FRA and immediate filing of forest rights claims.
- Prioritize on granting immediate titles to the Individual Forest Right holders under the FRA with occupations below 5 bighas of land
The Fact finding team will also be submitting the Fact finding report to various other departments, State Government and Central Authorities like the National Human Rights Commission, Scheduled Caste commission, Minsitry of Tribal Affairs etc.
Issued by Fact Finding Team:
Vimla Vishwapremi: State Convener, Mountain Women Rights Forum
Savitri Devi: Zila Parishad Member, Majhwaad Ward.
KhemDaasi: Member State Women Welfare Board
Manju Devi: Member, Sub-divisional Level Committee on Forest Rights Act, Gohar, Mandi.
Aditi: Himdhara Environment Research and Action Collective.
B.R Bhatia: State Secretary People’s Campaign for Socio-Economic Equity and
Independent journalist
D.R. Koundal: Journalist, Dainik Bhaaskar & Social Worker
Bhagat Ram: Block Convener People’s Campaign for Socio-Economic Equity
Sukhdev Vishwapremi: Convener, People’s Campaign for Socio-Economic Equity
Fact Finding Report
Summary of Report
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प्रेस नोट: 15 अक्टूबर 2019
मंडी जिले में 52 वर्षीय दमा देवी की अचानक मौत का कारण प्रशासनिक उदासीनता: जन प्रतिनिधियों व सामाजिक संगठनों ने सौंपी डीसी मंडी को तथ्यान्वेषण रिपोर्ट ।
26 जुलाई को मंडी जिले (चच्योट तहसील) के डांगेल गांव की निवासी 52 वर्षीय, स्वस्थ और सक्रीय, दमा देवी की मौत दिल के दौरे से अचानक तब हो गयी – जब उनके गाँव में वन विभाग के 6 अधिकारी उनसे वन भूमि पर कब्ज़ा करने के मामले में पूछताछ के लिए बिना किसी पुर्व नोटिस के गाँव आ पहुंचे। इस मामले में दमा देवी के परिवार की वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत के पश्चात अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून की धारा 3(1)(6) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया और इसकी छान बीन अभी जारी है। इस मामले में जन प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ता और संगठनों के दस सदस्यों के एक स्वायत जांच दल ने 23 अगस्त को गाँव का दौरा किया और दमा देवी के परिवार तथा अन्य गाँव निवासियों से संपर्क कर मामले के पीछे के तथ्यों का आ कंलन किया। आज 15 अक्टूबर को तथ्यान्वेषण दल ने जिलाधीश मंडी को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी ।
जांच दल ने छानबीन पर पाया की अनुसूचित जाति समुदाय के गरीब घर की दमा देवी केवल 3 बिस्वा जमीन की मालिक थी और अपनी गुजर बसर के लिये उनका परिवार पीढ़ियों से पास की 1-2 बीघा वन भूमि का उपयोग अपनी भूमि के रूप में करता आ रहा है। इस भूमि के साथ लगती वन भूमि पर गांव के अन्य कुछ परिवारों ने भी कब्ज़ा कर मंदिर बना रखा था जिसको लेकर दोनों में आपसी झगड़ा कई वर्षों से चल रहा था। मौके पर मौजूद गवाहों ने बातचीत में बताया की 26 जुलाई को रोज की तरह बावड़ी से पानी भरने निकलीं दमा देवी को वन विभाग के कर्मचारियों ने ऊंची आवाज़ में अधिभोग वाली भूमि पर बुलाया जिसके बाद वह एकत्रित जनता के सामने उसे उसके परिवार के अधिभोगाधीन वन भूमि के बारे पूछ ताछ कर, तार बाड हटाने और बेदखल करने के लिए डराने-धमकाने लगे।
बिना किसी सूचना के अचानक इतने अधिकारियों को पहली बार देख व उनकी डांट-फ़ट्कार और धमकियां सुनकर दमा देवी डर कर, रोते-गिड़-गिड़ाते हुए यही कहती रही कि, इस भूमि पर उसका पूरा परिवार निर्भर है।लेकिन इसके बाद भी वन विभाग के कर्मचारियों ने धमकाना और बेदखली को लेकर डराना जब नहीं छोड़ा, तब दमा देवी डर और अपमान के चलते मोके पर बेहोश होकर गिर पड़ी । बेसुध पडी दमा देवी की मदद करने के बजाय, वन विभाग के कर्मचारी तुरंत अपनी खाकी टोपियां उतार, बिना कोई सहायता किये वहां से चुपचाप निकल गये थे। जब तक देश राज, दमा देवी का पुत्र, किसी तरह अपनी माँ को लेकर अस्पताल पहुंचा तबतक पता चला की उनकी हार्ट अटैक के कारण मौत हो चुकी थी।
देश राज के अनुसार वो 26 जुलाई की शाम ही वन विभाग व गांव से शामिल लोगों के खिलाफ ऍफ़.आई.आर करवाने गोहर थाना पहुँच गए थे लेकिन उनकी याचिका पर ऍफ़.आई.आर 28 अगस्त को जाकर दर्ज की गयी, जिसके बाद भी पुलिस की ओर से कार्यवाही में अत्यंत ढिलाई व उदासीनता भरा रैवाया रहा है। दमा देवी के साथ हुए इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में प्रसाशन और राज्य सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। तथ्यान्वेषण टीम ने जोर देते हुए कहा की, “यह स्पष्ट तौर पर जबरन व गैर कानूनी रूप से वन भूमि से बेदखली की घटना है।”
तथ्यान्वेषण रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया की दमा देवी के साथ जो हुआ वो पहली ऐसी घटना नहीं है और राज्य में पिछले कुछ वर्षों में वन विभाग द्वारा जबरन बेदखली के ऐसे कई मामले सामने आये हैं। राज्य में लाखों परिवार खेती और रिहाइश के लिए कई सालों से वन भूमि पर बिना पट्टे के काबिज हैं और इनमें से अधिकतर कब्ज़े 10 बीघा से कम भूमि के हैं। गौरतलब है की अक्सर वन भूमि से बेदखली कि इस मार में पिसने वाले परिवार भूमिहीन, गरीब, अनुसूचित जाति, घुमन्तु पशुपालक व वंचित सामाज के लोग रहे हैं।
जबकि 2006 में भारत के संसद द्वारा वन भूमि पर निर्भर सभी समुदायों के हितों की रक्षा और उनके अधिकारों को कानूनी मान्यता देने के लिए वन अधिकार क़ानून बनाया गया लेकिन हिमाचल में इस का क्रियान्वयन अत्यंत उदासीनता भरा रहा है। सरकार आज तक जनता को इस कानून पर जानकारी, प्रक्षिक्षण और भरोसा नहीं दिला पाई है। यह कानून इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस कानून की धारा 4(5) स्पष्ट कहती है कि जब तक वन अधिकारों के दावों की जांच और मान्यता की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी व्यक्ति को उसकी अधिभोग की गयी वनभूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता। गौर देने वाली बात है की FRA के क्रियान्वयन में मंडी ज़िले का मामला तो बाकी क्षेत्रों से और भी दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि यहां 2014 से प्रशासन ने सभी गांवों की वन अधिकार समितियों से वन अधिकारों के सन्दर्भ में ‘शून्य दावों’ के प्रमाण पत्र लिए हैं, जो दर्शाता है कि इस कानून के तहत लोगों का वन भूमि पर कोई दावा नहीं है – जो की बिलकुल गलत है।
दमा देवी जैसे अनेक परिवार जो अपनीं वास्तविक जरूरतों के लिए वन भूमि पर पुश्तैनी रूप से निर्भर हैं, वह वन अधिकार क़ानून के तहत पात्र दावेदार हैं। यदि हिमाचल सरकार लोगों के भूमि अधिकारों को मान्यता देने में यही उदासीनता और बेरूखी दिखाती रही तो दमा देवी जैसे कई गरीब परिवार और भी वंचित हो कर हाशिये पर पहुँच जायेंगे।
इस सन्दर्भ में तथ्यान्वेषण टीम ने दस मांगें सामने रखीं जिनमें मुख्य मांगे हैं:
- दमा देवी की मौत के मामले में तुरंत व उचित स्वायत और उच्च स्तरीय कार्यवाही की जाए।
- वन विभाग द्वारा की जा रही ऐसी बेदखली की कार्यवाहियों की निगरानी कोर्ट द्वारा की जाए ।
- मुख्य-सचिव के माध्यम से वन अधिकार कानून, 2006 के शीघ्र व समावेषी क्रियान्वयन को ले कर तुरंत आदेश दिए जाने चाहिये जिसमें यह स्पष्ट हो कि किसी भी पात्र दावेदार की बेदखली नहीं की जाएगी।
- मंडी जिले से शुन्य दावों के जो सर्टिफिकेट जारी किये गए हैं उनको निरस्त कर वन अधिकार समितियों को दावे भरने के लिए प्रशिक्षण दिया जाये।
- जिन परिवारों के व्यक्तिगत वन अधिकार दावे 5 बीघा से कम हैं उनके दावों पर प्राथमिक रूप से कार्यवाही करने का प्रावधान होना चाहिए।
मंडी जिला उपायुक्त के अलावा तथ्यान्वेषण रिपोर्ट अलग अलग विभागों, जिला प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र अनुसूचित जाति आयोग, मानवाधिकार आयोग आदि को भी सौंपी जा रही है।
जारीकर्ता:
विमला विश्वप्रेमी (राज्य संयोजक, पर्वतीय महिला अधिकार मंच), सावित्री देवी
(जिला परिषद् सदस्य), खेम दासी(महिला वेल्फयेर बोर्ड), मंजुदेवी( SDLC सदस्य), अदिति (हिमधरा
पर्यावरण समूह), सुखदेव विश्वप्रेमी (राज्य संयोजक, सामाजिक आर्थिक समानता के लिए जन अभियान), बी
आर भाटिया (राज्य सचिव, सामाजिक आर्थिक समानता के लिए जन अभियान एवं स्वायत पत्रकार),
डी.आर.कौंडल (पत्रकार -दैनिक भास्कर एवं सामाजिक कार्यकर्ता), भगत राम (ब्लाक संयोजक, सामाजिक
आर्थिक समानता के लिए जन अभियान)
