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Reframe Himalayan Disaster and Climate Discourse: Put people, indigenous local knowledge and governance at the centre: Himdhara study ‘Disaster-making in the Himalaya’
The Himalayan region has been stuck in an incessant cycle of disasters over past decade and the year 2023 has been particularly devastating with Joshimath sinking in Uttarakhand, the deluge brought in the monsoons in Himachal and now the GLOF and dam-burst in Sikkim. In this context Himdhara Environment Research and Action Collective released its report, ‘Disaster-making in the Himalaya’ in an online press conference on 10th October 2023. The report focussing on community perspectives on landslide hazards in Kinnaur highlights that while disaster response evolved since 2005 it has been in the domain of ‘managing’ disasters limited to rescue and recovery. Whereas the recent spate of disasters challenges the narrowness of the disaster discourse in the Himalaya and exposes the complete disregard for systemic change towards prevention and mitigation. The session was moderated by Vaishanvi Rathore, a Climate reporter at the Scroll, the event featured a panel of speakers, including Manshi Asher and Himshi Singh from the collective, and Shri Roshan Lal, Jiyalal Negi, and Pramiti Negi from Kinnaur. calling for a holistic inter-disciplinary rethinking towards systemic change with local communities at the centre.
About the study: The study was a collaborative effort, involving various community groups in the tribal district of Kinnaur, a multi hazard zone where over 1500 landslide prone sites have been identified by the government. ‘We understood that criticality of localised place-based insights, invaluable indigenous perspectives based historical lived experiences in a landscape prone to landslides, something that is given no importance in disaster and climate policies’ said Himshi Singh, from the research team. The research methodology encompassed interviews and dialogues conducted in 22 villages spread across three sub-climate zones within Kinnaur. Additionally, a public consultation was held in Reckong Peo in May 2023. The study aimed to understand local community perceptions of living in a landslide-prone landscape. It also delved into historical shifts in socio-ecological systems, the contribution of climatic changes and hydropower projects in multiplying risks and scrutinized state as well as community responses to these disasters in recent years.
Reframing the Discourse on Himalayan Disasters: The study challenges conventional narratives that portray the Himalayas as ‘inherently’ fragile and attribute disasters solely to the global climate crisis. This has led to a ‘natural’ and ‘unpredicted disaster’ framing in media and thus complacency as well as lack of accountability amongst governments and scientific bodies. The report underscores the importance of considering historical factors like colonialism, neo-liberal extractive development in contributing to disaster and climate risk in Himalayan regions. The study emphasizes the intrinsic links between landscapes, societies, economies, and politics, highlighting their role in building resilience or driving vulnerability in a diverse ecosystem. “In the past there had been a strong local consciousness of mountain hazards (like landslides and floods), evident in oral narratives, language, cultural and societal practices and occupational diversity. Mobility, Ownership of resources and collective action contributed to significantly to govern life and livelihood and thus local resilience and adaptability”, said Manshi Asher. Roshan Lal Negi, a linguist emphasised the presence of local geographical knowledge and wisdom in the indigenous language – songs and names of villages. Over the past few decades a rapid breakdown of these combined with state and market dependence has led to heightened sense of risk. The palpable uncertainty is also compounded by the climate crisis, the study found.
Modernisation and Extractive Development led LandUse Change, socio-ecological transformation
“Post-independence State welfare policies and development in Kinnaur initiated with motorable roads along with events like the 1962 trade halt, schedule V area declaration, land reforms, and horticulture promotion opened up new opportunities but also triggered significant socio-economic and cultural shifts”, said Prakash Bhandari. The 1990s witnessed a complete shift to cash-based horticulture and commercial cultivation and rapid land use changes driven by 30 small and large hydropower projects with an installed capacity of 4000 MW have come up here. 90% of all the forest diversion in Kinnaur forest division, has been for hydropower projects and transmission lines officially devouring more than 11,500 trees.
Mega Hydropower Projects and Climate Crisis inducing Unparalled and Unequal Risks of creeping and cascading disasters: The Sutlej basin has experienced a 97% surge in glacial lakes due to warming. “Climatic shifts marked by reduced snowfall and increased rainfall, along with land use changes, lead to frequent disasters like landslides and floods in Kinnaur. Mega hydropower projects, backed by global institutions and local interests, impose unequal risks, disproportionately affecting marginalized communities’, said Jiya Lal Negi. The Moorang and Pooh regions exhibit heightened susceptibility to erosion and landslides, with 67% of the landslide-prone area, it faces risks from planned hydropower projects. While Nichar region constituted only 14%, of the total landslide-prone area but this is where the impact of sudden rainfall, leading to flash floods triggering landslides and subsidence, as cascading and creeping disasters was ubiquitous, especially around hydropower project sites. While it is the fatal tragedies like Nigulseri that catch media attention it is the gradual and incremental displacement – a biswa of land, a crack on the wall, a handful of families – at a time, that remains an invisibilized impact and has affected the local lives and livelihoods irreversibly.
As per an analysis of the Himachal’s Economics and Statistics department, close to 26,257 ha of horticultural areas were affected by disasters in Kinnaur between 2007-15 (DES 2015). The largest losses are shown to be incurred in the 2013 floods. The report also documents the largest livestock loss was in the district (more than 12000), maximum in the same year. Also, over 63000 trees are shown to be uprooted in the year. While this indicates that 2013 was a critical year for loss and damages given the flash floods – our study shows a slow and incremental unfolding of impacts and more disasters over a longer period of time post the ‘disaster’ event.
State/Policy failure in responding to complex disasters: Disasters in Kinnaur and the rest of the Himalayan belt are complex, cascading and compounding, not isolated events. This makes it difficult for an event to be attributed to a single ’cause’. Hydropower companies benefit from holding flood waters and generating revenues and if there is damage it is covered by insurance. But all the costs are borne by the local people and ecology. Individual Panchayats through ‘agreements’ with the companies hold companies accountable for compensation and rehabilitation in case of disasters but agreements are unimplemented, often bolstered by the state’s reticence due to lack of ‘scientific correlation’ between construction induced landslide aggravation. If this is not a kind of slow violence, what is?
Vulnerable communities, including Scheduled caste landless, who received land allotments in the 1980s and 90s are now losing these to landslides. In a region where 90% of the land is under control of the State Forest department there strict forest laws have become hurdles for rehabilitation and people are forced to live in unsafe lands. “The communities of this tribal belt have spent the past two decades engaging with courts and struggling for their rights but no heed has been paid to their early warnings. This has prompted youth clubs to launch the ‘No Means No’ campaign, resisting further hydropower development”, according to Pramiti Negi.
Media tends to focus on people only in times of crisis as ‘disaster affected’ people. But in my recent coverage have understood that there is a lot for media to learn from people how these crisis have been produced over time in different way” Vaishnavi Rathore, Climate Reporter (Scroll).
The government in name of mitigation only has techno-managerial solutions like plantations or structural engineering which have failed.
For disaster preparedness: ‘Decentralise; Democratise and Decolonise’ knowledge and resources
1. District landslide hazard zoning, identifying risks, hazards, and vulnerabilities on sensitivity maps, should be made accessible to Panchayats and regularly updated with community involvement
2. Land-use plans and land capability map preparation under PESA/ CFR Committees formulated with the consultation of the gram sabhas for which financial and technical support should be provided to Panchayats. Practical Capacity building dialogues based on citizen science between administration and panchayats with involvement of youth and women’s groups.
3. Integration of geological stability criteria into approvals for roads is essential and participation of local Panchayats and forest rights committees in planning and monitoring
4. Proper drainage planning in urban and rural areas, for safe wastewater disposal. No construction work should be allowed that obstructs natural drainage and Such information should be part of the disaster training provided to Panchayats
5. Before adopting any new technologies and developments, the disaster risks should be established – Incorporation of traditional knowledge into disaster planning and risk assessment with inputs from scientists, geotechnical engineers, environmentalists, and hydrology experts
6. Ban on proposed hydropower projects and strict Implementation of dam safety regulations with regular safety audits of all existing projects
7. Amendment in the Forest Conservation Act 1980 to empower state governments to allocate forest land in exchange of disaster affected land of landless individuals. Cancel the 2023 FCA amendments.
8. Allocation of Nautor land, in priority for vulnerable communities with land quality assessments, particularly in landslide-prone areas, to ensure safety and government support for soil conservation, drainage, and affected families is crucial.
9. Implementation of Forest Rights Act 2006 provides for legal framework where by communities can protect and sustainably manage, use and protect biodiversity, water sources and pastures
See this link for the report: Disater-Making in the Himalaya, Himdhara Collective, 2023
We will be releasing an English Working Paper soon based on this report.
प्रेस नोट: 10 अक्टूबर 2023
हिमालय में आपदा निर्माण: विकास नीतियों से जनित आपदाओं के चक्र में फसा हिमालय; हिमालय जलवायु ज्ञान और जनता की चेतावनियों की अन्देखी; सरकार ले जवाबदेही
हिमालयी आपदा और जलवायु संकट संवाद में विज्ञान और ऐतिहासिक पारम्पारिक ज्ञान का मिश्रण ज़रूरी: हिमधरा समूह की किन्नौर पर केन्द्रित रिपोर्ट
हिमालय क्षेत्र पिछले एक दशक से लगातार आपदाओं के चक्र में फंसा हुआ है। वर्ष 2023 विशेष रूप से विनाशकारी रहा है, जिसमें उत्तराखंड में जोशीमठ का धसना, हिमाचल में मानसून के साथ आई तबाही और अब सिक्किम में GLOF (हिमनद झील और बाँध के फटने से) बाढ़ शामिल है। इसी सन्दर्भ में हिमधरा पर्यावरण समूह द्वारा ‘हिमालय में आपदा-निर्माण’ नामक रिपोर्ट को ऑनलाइन प्रेस वार्ता के माध्यम से 10 अक्टूबर 2023 को रिलीज़ किया गया। किन्नौर में भूस्खलन के खतरों पर सामुदायिक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करने वाली यह रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि ऐसे तो आपदा नीति और कानून 2005 में बन गयी थी लेकिन यह आपदाओं के ‘प्रबंधन’ जिसमें रेस्क्यू और स्थिति को सामान्य में लाने तक ही सीमित रही है। जबकि आपदाओं की हालिया घटनायें कई वर्षों से सामने आ रहे वैज्ञानिक तथ्यों की अनदेखी की तरफ इशारा करती हैं। 2023 का आपदाओं का दौर में हिमालय में आपदा सम्बंधित मौजूदा चर्चा की विकृतियों और संकीर्ण समझ को चुनौती मिली है और रोकथाम और बचाव की दिशा में ढाँचागत बदलाव की पूर्ण उपेक्षा को उजागर है। इसी सन्दर्भ में आज हिमधरा पर्यावरण समूह ने एक प्रेस वार्ता की जिसमें उच्च सतलज घाटी में आपदाओं पर समुदाय का चिन्तन पेश किया गया है। सत्र का संचालन वैष्णवी राठोर, क्लाइमेट रिपोर्टर, द स्क्रोल द्वारा किया गया। इस वार्ता में शामिल वक्ताओं में हिमधरा पर्यावरण समूह से मान्शी आशर, हिमशी सिंह और प्रकाश भंडारी शामिल हुए, और श्री रोशन लाल नेगी, जिया लाल नेगी व प्रमिति नेगी किन्नौर से शामिल हुए।
अध्धयन के बारे में: किन्नौर एक बहु-जोखिम क्षेत्र है जहां सरकार द्वारा 1500 से अधिक भूस्खलन संभावित स्थलों की पहचान की गई है। ‘हमने स्थानीय दृष्टिकोण की गंभीरता को समझा, भूस्खलन संभावित क्षेत्र में जनजातीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान के नज़रिए जो उनके अपने जीवन से मिले अनुभवों के इतिहास पर आधारित हो, ऐसे पारंपरिक ज्ञान को आपदा व जलवायु सम्बंधित नीतियाँ बनाते हुए कोई महत्त्व नहीं दिया जाता,’ हिमशी सिंह ने कहा। इस शोध के दौरान किन्नौर के तीन उप-जलवायु क्षेत्रों में फैले 22 गांवों में इंटरव्यू और संवाद की प्रक्रिया की गयी। इसके अतिरिक्त, मई 2023 में ज़िला मुख्यालय रिकांग पियो में एक सार्वजनिक परामर्श आयोजित किया गया था। अध्ययन का उद्देश्य जोखिम-ग्रस्त परिदृश्य में रहने के बारे में स्थानीय समुदाय की धारणाओं को समझना था।
हिमालयी आपदाओं से सम्बंधित चर्चाओं को बदलने की ज़रूरत: हिमालय को स्वाभाविक रूप से ‘नाजुक’ और वैश्विक जलवायु संकट का शिकार बता कर इन आपदाओं को प्राकृतिक और आकास्मिक दर्शाया जाता है। इसमें स्थानीय संदर्भ में आपदा और जलवायु जोखिम में योगदान देने वाले ऐतिहासिक कारकों और सामजिक आर्थिक प्रक्रियों और सरकारी नीतियों के प्रभाव को छुपा देता है। इस अध्ययन में हमने पाया कि किन्नौर जैसे विविध पारिस्थितिकी तंत्र में लचीलापन बनाने और अस्तित्व को कायम रखने के लिए समाज की परम्पराएं थी जो धीरे धीरे कई ऐतिहासिक घटनाओं और सरकारी नीतियों से संवेदनशीलता में बदल गयीं। “अतीत में पहाड़ी खतरों (जैसे भूस्खलन और बाढ़) के बारे में एक मजबूत स्थानीय चेतना थी, जो मौखिक इतिहास, भाषा, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रथाओं (रीति-रिवाजों) और व्यावसायिक विविधता में स्पष्ट थी। समाज में गतिशीलता, संसाधनों की मलकियत और सामूहिकता ने जीवन और आजीविका को नियंत्रित करने और इस प्रकार स्थानीय लचीलापन और अनुकूलनशीलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया।” भाषाविद् रोशन लाल नेगी ने भोटी भाषा के गीतों और गांवों के नामों में स्थानीय भौगोलिक और जलवायु ज्ञान की उपस्थिति पर जोर दिया।
आधुनिकीकरण और औद्योगिक विकास के कारण भूमि उपयोग में बदलाव, सामाजिक-पारिस्थितिक बदलाव: “आज़ादी के बाद किन्नौर में राज्य द्वारा कल्याण नीतियों और मोटर योग्य सड़कों से विकास की शुरुआत के साथ-साथ 1962 में भारत-तिब्बत व्यापार रोक, अनुसूची-5 क्षेत्र की घोषणा, भूमि सुधार और बागवानी पर जोर देने जैसी प्रक्रियाएं हुई, जिससे नए अवसर तो खुले लेकिन महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव भी आए” प्रकाश भंडारी ने कहा। 1990 के दशक में नकदी आधारित बागवानी और वाणिज्यिक खेती पर पूरी तरह समाज निर्भर किया गया और NH पर निर्भरता बढ़ी। 4000 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली 30 छोटी और बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण के कारण भूमि उपयोग में तेजी से बदलाव आया। किन्नौर वन प्रभाग में 90% वन भूमि का हस्तांतरण जलविद्युत परियोजनाओं और ट्रांसमिशन लाइनों के लिए किया गया है, जिससे आधिकारिक तौर पर 11,500 से अधिक पेड़ नष्ट हुए।
मेगा जलविद्युत परियोजनाएँ और जलवायु संकट: बढ़ती आपदाओं के असमान जोखिम: “एक तरफ़कम बर्फबारी और बढ़ती वर्षा भूमि उपयोग में बदलाव और दूसरी तरफ़ जलवायु परिवर्तन के कारण किन्नौर में भूस्खलन और बाढ़ जैसी लगातार आपदाएँ होती आई हैं। जब केदारनाथ में तबाही मची इससे किन्नौर भी अछूता नहीं रहा। वैश्विक संस्थानों और राज्य की राजस्व की होड़ द्वारा समर्थित मेगा जलविद्युत परियोजनाएं असमान जोखिम पैदा करती हैं, जो हाशिए पर रहने वाले समुदायों को अलग-अलग स्तरों पर प्रभावित करती हैं”, जिया लाल नेगी ने बताया| बढ़ते तापमान के कारण सतलुज घाटी में हिमनद झीलों में 97% की वृद्धि हुई है। मूरंग और पूह क्षेत्र, कटाव और भूस्खलन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं, 67% भूस्खलन-ग्रस्त क्षेत्र के साथ, इन क्षेत्रों में प्रस्तावित जलविद्युत परियोजनाओं से खतरा है। जबकि निचार क्षेत्र कुल भूस्खलन-ग्रस्त क्षेत्र का केवल 14% था, लेकिन आज यहा अचानक बाढ़ के कारण भूस्खलन व्यापक और सामान्य हो गये खासकर जलविद्युत परियोजना स्थलों के आसपास। निगुल्सरी या बत्सेरी जैसी जान लेवा त्रासदियों पर तो मीडिया की नज़र जाती है पर जो रोज़ क्रमिक तौर पर धीमे धीमे लोगों का अपने मकानों और बगीचों का विस्थापन हो रहा है वो अदृश्य प्रभाव रह जाता है|
हिमाचल सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार 2007 और 2015 के बीच किन्नौर जिले की लगभग 26,257 हेक्टेयर भूमि को अलग-अलग आपदाओं से नुकसान पहुंचा। इसमें सबसे अधिक नुकसान 2013 की बाढ़ से हुआ। पशुपालन को सबसे अधिक नुकसान हुआ जिसमें 12,000 से अधिक पशु मरे। उसी साल में 63,000 पेड़ भूस्खलन और आपदाओं के चलते नष्ट हुए।
जटिल आपदाओं पर प्रतिक्रिया देने में राज्य/नीति की विफलता: केवल किन्नौर नहीं बल्कि हिमालयी क्षेत्रों में आपदाओं का स्वरुप बहुत जटिल है क्यों कि हर तरह के झोखिम आपस में जुड़ गये हैं जहां एक कारक ढूँढने के पीछे लगना मुश्किल है।इसलिए स्थानीय प्रभावित पंचायतों ने जलविद्युत कंपनियों के साथ हुए ‘समझौते’ में आपदाओं के मामले में मुआवजे और पुनर्वास के लिए कंपनियों को जिम्मेदार ठहराती हैं। पर इन समझौतों का पालन नहीं किया जाता है, क्यों कि जब वैज्ञानिक रिपोर्ट आती हैं तो निर्माण कार्यो से होने वाले भूस्खलनो में के ‘संबंध’ की कमी बताई जाती है। ऐतिहासिक रूप से भूमिहीन, अनुसूचित जाति जैसे कमजोर समुदायों को आपदा संभावित क्षेत्रों में नौतोड़ भूमि प्राप्त हुई है और कई लोग ‘असुरक्षित’ स्थानों पर निवास करना जारी रखते हैं क्योंकि भूमि की ‘अनुपलब्धता’ (अधिकतर भूमि अब राज्य वन विभाग के नियंत्रण में होने के कारण) पुनर्वास असंभव बताया जाता है। विन्दब्ना तो यह है कि जब बाढ़ आती है तो बिजली परियोजनाएं इसका पूरा फायदा उठती हैं और बाढ़ से परियोजना को नुक्सान हो जाये तो बीमा योजना कंपनियों से कवर हो जाता है वहीँ दूसरी तरफ लोग जान माल गवा कर इस विकास की कीमत चुका रहे हैं – यह एक प्रकार की हिंसा नहीं तो क्या है? “पिछले दो दशकों से जनजातीय क्षेत्र किन्नौर की जनता जल विद्युत् परियोजनाओं से हो रहे पर्यावरणीय और सामाजिक हानियों के खिलाफ कभी कोर्ट में तो कभी सड़कों पर मगर सरकार ने लगातार इसकी अनदेखी की है इसलिए आज क्षेत्र के युवा प्रस्तावित परियोजनाओं के खिलाफ़, ‘नो मीन्स नो’ का नारा उठा रहे हैं”, परमिति नेगी ने कहा।
मीडिया संकट के समय लोगों पर केवल ‘आपदा प्रभावित’ लोगों के रूप में ध्यान केंद्रित करता है। लेकिन मेरे हालिया कवरेज में यह समझ में आया है कि मीडिया के पास लोगों से सीखने के लिए बहुत कुछ है कि ये संकट समय के साथ अलग-अलग तरीकों से कैसे उत्पन्न हुए हैं” वैष्णवी राठौड़, क्लाइमेट रिपोर्टर (स्क्रॉल)।
रोकथाम के नाम पर सरकार के पास केवल वृक्षारोपण या संरचनात्मक इंजीनियरिंग जैसे तकनीकी-प्रबंधकीय समाधान हैं जो विफल हो गए हैं।
आने वाले समय में आपदा से बचाव के लिए – ज्ञान और संसाधनों के प्रबंधन का ‘विकेंद्रीकरण और लोकतांत्रिकरण’ आवश्यक
1. जिला लैंडस्लाईड हैजर्ड ज़ोनेशन में भूस्खलन के खतरों, जोखिमों और संवेदनशीलता मानचित्रों में दर्शाए हैं – ये पंचायतों को उपलब्ध करवाना आवश्यक है और इस मौजूदा डेटा सेट को एकत्रित कर समुदायों की मदद से अपडेट करना
2. ग्राम सभाओं के साथ परामर्श कर पेसा और सीएफआर समितियों के तहत भूमि उपयोग योजनाएं और भूमि क्षमता मानचित्र तैयार करना, इसके लिए पंचायतों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जानी चाहिए। युवाओं और महिला समूहों की भागीदारी के साथ प्रशासन और पंचायतों के बीच नागरिक विज्ञान पर आधारित व्यावहारिक क्षमता वर्धन कार्यक्रमों व संवादों का आयोजन करना
3. राजमार्ग और ग्रामीण सड़कों के निर्माण में प्रशासनिक मंजूरियों के दौरान भूगर्भीय स्थिरता को मानदंडों में पूर्ण रूप से शामिल किया जाना चाहिए जिनकी योजना और क्रियान्वयन में स्थानीय पंचायतों और वन अधिकार समितियों की भागीदारी अनिवार्य होनी चाहिए।
4. सुरक्षित अपशिष्ट जल निपटान के लिए उचित जल निकासी योजना। ऐसे किसी भी निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जो प्राकृतिक जल निकासी में बाधा डालता हो और ऐसी जानकारी पंचायतों को प्रदान किए गए आपदा प्रशिक्षण का हिस्सा होनी चाहिए।
5. किसी भी नई तकनीक और विकास कार्य को अपनाने से पहले, आपदा जोखिमों को स्थापित किया जाना चाहिए – वैज्ञानिकों, भू-तकनीकी इंजीनियरों, पर्यावरणविदों और जल विज्ञान विशेषज्ञों के इनपुट के साथ आपदा योजना और जोखिम मूल्यांकन में पारंपरिक ज्ञान को शामिल करना
6. प्रस्तावित जलविद्युत परियोजनाओं पर प्रतिबंध और सभी मौजूदा परियोजनाओं के नियमित सुरक्षा ऑडिट के साथ बांध सुरक्षा नियमों का सख्त कार्यान्वयन
7. भूमिहीन व्यक्तियों की आपदा प्रभावित भूमि के बदले में वन भूमि आवंटित करने के लिए राज्य सरकारों को सशक्त बनाने के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन। एफसीए संशोधन 2023 को रद्द करें
8. सबसे ज़रुरतमंद समुदायों को प्राथमिकता में नोतोड़ आवंटन किए जाए और इसमें ज़मीन की गुणवत्ता, क्षेत्र की सुरक्षा को जांचा जाए – इसके लिए भूस्खलन के जोखिम को नियंत्रित करने के लिए मिट्टी कटाव और रिसाव में रोक के लिए ज़रूरी निर्माण में तकनीकी और वित्तीय समर्थन सरकार की तरफ से मिलना लाभान्वित परिवारों और हकदारों को मिलना ज़रूरी है।
9. वन अधिकार अधिनियम 2006 का कार्यान्वयन कानूनी ढांचा प्रदान करता है जिसके द्वारा समुदाय जैव विविधता, जल स्रोतों और चरागाहों की रक्षा और स्थायी प्रबंधन, उपयोग और सुरक्षा कर सकते हैं।
रिपोर्ट के लिए यह लिंक देखें: हिमालय में आपदा-निर्माण, हिमधरा पर्यावरणसमूह 2023
हम इस रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही एक अंग्रेजी वर्किंग पेपर जारी करेंगे।
