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Why
Category: Documents
PRESS NOTE: 15th January 2022 | Yet another Tunnel testing hazard at a hydropower site in Himachal; Seepages from 180 MW Bajoli-Holi Power Project at Jharauta village in tribal area Bharmour of Chamba in late December triggers landslides, damage to homes; Villagers had warned of poor geology during project planning: Fact-finding report
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PRESS NOTE:
Press Note | 19 July 2021 | High Powered Committee urged to push for FRA implementation in Himachal Pradesh
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Press Release| 21 June 2021 : Building on the CSIR-NEERI report, Over 100+ environmental groups, alliances, individuals demand transparency and objectivity in the process of finalisation of the draft EIA Notification 2020 from the MoEFCC to ensure
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Coming down heavily on the Union Environment Ministry for introducing more than 30 amending notes diluting
Forest Rights Act 2006 Video Series
This is a video series that tries to simplify and explain the process of filing claims under the Forest Rights Act 2006. This is based on the Training Manual published by the Tribal department of Himachal Pradesh last year and the 9 step process of claims is explained in the series of 7 videos
वन अधिकार कानून 2006 के तहत दावा भरने की प्रक्रिया को समझाने के लिए वीडियो श्रंखला पेश कर रहे हैं। ये विडियो हिमाचल जन जातीय विकास विभाग की प्रशिक्षण पुस्तिका पर आधारित हैं और 9 चरणों में वन अधिकार कानून के अंतर्गत दावे करने की प्रक्रिया को दर्शाते हैं
1 ग्राम सभा का गठन and 2. पहली ग्राम सभा बैठक
https://www.youtube.com/watch?v=msak8P6qoxo
3. वन अधिकार समिति की बैठक
व्यक्तिगत वन अधिकारों के लिए दावा फ़ार्म ‘क’ भरने की प्रक्रिया
https://www.youtube.com/watch?v=TFdUGJZc_vE
सामुदायिक वन अधिकार के लिए दावा फ़ार्म ‘ख’ व सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र के लिए दावा फ़ार्म ‘ग’ भरने की प्रक्रिया
https://www.youtube.com/watch?v=vXAlKSRhKFE
4. साझी ग्राम सभाओं की वन अधिकार समितियों के साथ बैठक व चरण 5: वन अधिकार समिति की अगली बैठक
हिमालय में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए वन हस्तांतरण व संबंधित क्षतिपूरक वनीकरण के दुष्परिणामों का खुलासा करता नया अध्ययन; वनों के दोहन से स्थानीय पर्यावरण और समुदायों को क्षति और वन हस्तांतरण के एवज में किया जा रहा सरकारी पौधारोपण भी असफल।
हिमालयी क्षेत्रों में जल विद्युत विकास
Live || आधुनिक भारत के अदृश्य निर्माता: लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की स्थिति
हिमाचल प्रदेश वर्कर्स सॉलिडेरिटी द्वारा आयोजित
लॉक डाऊन के दौरान हिमाचल प्रदेश में दूसरे राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों की स्थिति व मुद्दों पर संवाद व लाईव चर्चा
डाउनलोड करें: ज़मीनी अध्ययन पर आधारित एक रिपोर्ट
‘WITHDRAW DRAFT EIA NOTIFICATION 2020’: 50+ organisations, environmentalists from Himalayan region write to Environment Ministry
Amending environmental
Scrap Draft “EIA Notification 2020” – Reject Attempts to Relax Environmental Regulations: primary comments on the Draft EIA Notification 2020
Dated: 29.06.2020
To,
The Secretary,
Ministry of Environment, Forest and Climate Change,
Indira Paryavaran
Himachal Pradesh HC seeks status report on solid waste management
The Himachal Pradesh High Court on Tuesday sought status reports from the central and state governments on the implementation of Solid Waste Management Rules, 2016.
Hearing a PIL on “improper and unscientific dumping” of solid and toxic waste and sewage in the Baddi-Barotiwala-Nalagarh industrial belt, a bench of Chief Justice L Narayana Swamy and Justice Jyotsna Rewal Dua sought to know the status of implementation of the rules.
It directed the assistant solicitor general to file a status report on behalf of the Union ministries of urban development, agriculture, chemical and fertilisers, and new and renewable energy.
It also directed the Himachal Pradesh government to file a status report on compliance of the rules, indicating whether the state policy has been prepared; whether the amount has been allocated to all local bodies; and whether the scheme for registration of waste pickers and waste dealers has been formulated.
The high court further directed all district magistrates and commissioners within the state to file status reports as to whether they have reviewed the performance of all local bodies within their district with respect to segregation, processing, treatment and disposal of waste.
The court directed the state government to file an affidavit stating whether the landfill sites at Baddi and Barotiwala fall 100 metres away from the Sirsa river, 200 metres from habitable area, public parks and water supply wells, and 20 kilometres away from airports or airbase.
The court posted the matter for further hearing on January 8.
News Coverage
https://www.business-standard.com/…/himachal-pradesh-hc-see…