In December 2006, the Scheduled tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act was tabled and passed in the Parliament of India. 15 years have passed since this historical event, whereby rights of communities dependent on land classified as ‘forest land’ were to be recognised after decades of being labelled as ‘encroachers’ […]
Interactive timeline | The ‘Clean Energy’ Hazardscape
हिन्दी के लिए नीचे स्क्रॉल करें! Press note: 20 July, 2021 |Forest Rights Act awareness campaign amongst Lahaul valley Mahila Mandals Himdhara Collective, a himachal based environment action group organized a series of meetings with close to 20 Mahila Mandals of the tribal Lahaul Valley to create awareness about the Forest Rights Act, 2006. Over […]
हिन्दी प्रेस नोट के लिए नीचे स्क्रॉल करें! Press note 19 July 2021 | High Powered Committee urged to push for FRA implementation in Himachal Pradesh Himdhara, an environment collective, based in Himachal Pradesh has urged members of the High Powered Committee on land laws formed by the state government in 2020, to push for […]
by Manshi Asher Sunderlal Bahuguna may have departed, but there are many formidable repositories of diverse oral and embodied knowledge that we could fall back on In the era of irreversible ecological destruction, initiatives to ‘save the environment’ mushroom every day. It is, after all, also the age of ‘solutions’. ‘Green’ is now a pre-fix […]
Scroll down for Hindi We express our grief and utmost anguish for the lives lost in the tragic event that occurred in Chamoli Uttarakhand. We hear that hundreds are missing and several feared dead. We are also aware that there is no clear statement from the government or any other State agency about the exact event […]
हिमालयी क्षेत्रों में जल विद्युत विकास को स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा के नाम पर बढ़ावा देने की होड़ पिछले दो दशकों से चल रही है। हिमाचल में बड़े पैमाने पर इन पनबिजली परियोजनाओं और संबंधित टावर लाईनों का निर्माण हुआ है और इसके लिए हज़ारों हेक्टेयर वन भूमि का हस्तांतरण भी किया गया है। वन […]
पूरे राज्य में मानव अधिकार एवं जन हित के विभिन्न मुद्दों पर कार्य कर रहे 30 से अधिक नागरिक समाज समूहों ने हमारे संविधानिक अधिकारों व मूल्यों की रक्षा के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान में भाग लिया है। इस आह्वान पर अमल करते हुए देश भर में 500 से अधिक पूरे देश में […]
हिमाचल प्रदेश वर्कर्स सॉलिडेरिटी द्वारा आयोजित लॉक डाऊन के दौरान हिमाचल प्रदेश में दूसरे राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों की स्थिति व मुद्दों पर संवाद व लाईव चर्चा डाउनलोड करें: ज़मीनी अध्ययन पर आधारित एक रिपोर्ट आधुनिक भारत के अदृश्य निर्माता: लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की स्थिति
Amending environmental norms will accelerate ecological crisis in the Himalayas ‘WITHDRAW DRAFT EIA NOTIFICATION 2020’: 50+ organisations, environmentalists from Himalayan region write to Environment Ministry More than 50 environmental groups, organisations, eminent ideologues and activists from across various states of the Himalayan region have issued a joint statement titled ‘STOP ACCELERATING ECOSYSTEMS DISTRESS IN THE […]