In the semi-arid landscape of Middle and Upper Kinnaur, natural spring water sources are a gift of nature
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हिमालय के लिए घातक जल विद्युत् परियोजनाओं के अंधाधुंध निर्माण और इनमें बरती लापरवाही का उठाया मुद्दा : विश्व बैंक तथा ऊर्जा निदाशालय हिमाचल को लिखे ज्ञापन के कुछ अंश
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Why
PRESS NOTE: 15th January 2022 | Yet another Tunnel testing hazard at a hydropower site in Himachal; Seepages from 180 MW Bajoli-Holi Power Project at Jharauta village in tribal area Bharmour of Chamba in late December triggers landslides, damage to homes; Villagers had warned of poor geology during project planning: Fact-finding report
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PRESS NOTE:
Press Note | 19 July 2021 | High Powered Committee urged to push for FRA implementation in Himachal Pradesh
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Press Release| 21 June 2021 : Building on the CSIR-NEERI report, Over 100+ environmental groups, alliances, individuals demand transparency and objectivity in the process of finalisation of the draft EIA Notification 2020 from the MoEFCC to ensure
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Coming down heavily on the Union Environment Ministry for introducing more than 30 amending notes diluting
Forest Rights Act 2006 Video Series
वन अधिकार कानून 2006 के तहत दावा भरने की प्रक्रिया को समझाने के लिए वीडियो श्रंखला पेश कर रहे हैं। ये विडियो हिमाचल जन जातीय विकास विभाग की प्रशिक्षण पुस्तिका पर आधारित हैं और 9 चरणों में वन अधिकार कानून के अंतर्गत दावे करने की प्रक्रिया को दर्शाते हैं
1 ग्राम सभा का गठन and 2. पहली ग्राम सभा बैठक
https://www.youtube.com/watch?v=msak8P6qoxo
3. वन अधिकार समिति की बैठक
व्यक्तिगत वन अधिकारों के लिए दावा फ़ार्म ‘क’ भरने की प्रक्रिया
https://www.youtube.com/watch?v=TFdUGJZc_vE
सामुदायिक वन अधिकार के लिए दावा फ़ार्म ‘ख’ व सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र के लिए दावा फ़ार्म ‘ग’ भरने की प्रक्रिया
https://www.youtube.com/watch?v=vXAlKSRhKFE
4. साझी ग्राम सभाओं की वन अधिकार समितियों के साथ बैठक व चरण 5: वन अधिकार समिति की अगली बैठक
हिमालय में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए वन हस्तांतरण व संबंधित क्षतिपूरक वनीकरण के दुष्परिणामों का खुलासा करता नया अध्ययन; वनों के दोहन से स्थानीय पर्यावरण और समुदायों को क्षति और वन हस्तांतरण के एवज में किया जा रहा सरकारी पौधारोपण भी असफल।
हिमालयी क्षेत्रों में जल विद्युत विकास
Live || आधुनिक भारत के अदृश्य निर्माता: लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की स्थिति
लॉक डाऊन के दौरान हिमाचल प्रदेश में दूसरे राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों की स्थिति व मुद्दों पर संवाद व लाईव चर्चा
डाउनलोड करें: ज़मीनी अध्ययन पर आधारित एक रिपोर्ट
‘WITHDRAW DRAFT EIA NOTIFICATION 2020’: 50+ organisations, environmentalists from Himalayan region write to Environment Ministry
Amending environmental
Scrap Draft “EIA Notification 2020” – Reject Attempts to Relax Environmental Regulations: primary comments on the Draft EIA Notification 2020
Dated: 29.06.2020
To,
The Secretary,
Ministry of Environment, Forest and Climate Change,
Indira Paryavaran
