Press note 3rd January: Forest Rights Committees lead the way on FRA claim filing process in Himachal even as government unresponsive

Press note 3rd January: Forest Rights Committees lead the way on FRA claim filing process in Himachal even as government unresponsive 4 Forest Rights Committees (FRCs) of Gram Panchayat Kandral in Baijnath submitted their Individual and community claims under Forest Rights Act 2006 (FRA)  to the SDM today. The FRCs carried out a rigorous verification […]

प्रेस नोट, 17 नवम्बर 2016 : स्मार्ट सिटी धर्मशाला की चरान खड्ड बस्ती से उजड़े विस्थापितों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की

मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह के स्मार्ट सिटी धर्मशाला के दौरे के दौरान चरान खड्ड बस्ती से उजड़े विस्थापितों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। धर्मशाला नगर के चरान खड्ड क्षेत्र में पिछले 35 सालों से झुग्गिओं में 290 परिवारों को 16-17 जून को नगर निगम धर्मशाला ने बिना किसी पूर्नवास नीति […]

PRESS STATEMENT: Amendments in Hydro-policy fail to revive sector

4th October 2016Hydropower Development: Amendments in Hydropolicy – diluting NOCs and giving incentives to Hydro producers fail to revive sector People and Environment being made to pay for mistakes of government and companies For the last three years the Himachal Government has been making desparate attempts to revive the declining hydropower sector in the state. Falling […]

संकट में पहाड़: जल विद्युत् परियोजनाओं से प्रभावित क्षेत्रों के लिए पुस्तिका प्रकाशित

हिमधरा पर्यावरण समूह ने जल विद्युत् परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों और हिमाचल की जनता के इन परियोजनाओं को ले कर अनुभवों पर ‘संकट में पहाड़’ नामक दस्तावेज़ प्रकाशित किया है। कानूनी और नीतिगत जानकारी के अभाव में परियोजना प्रभावित जनता के सामने अपनी समस्याओं के हल निकालने के बहुत कम रास्ते रह जाते हैं। “यह […]

क्या धर्मशाला स्मार्टसिटी के पास नहीं गरीबों के लिए जगह ?

जितनी मशकत हिमाचल के नेताओं और सरकार ने धर्मशाला को स्मार्ट सिटी की पदवी हासिल कराने में लगाई, उससे बहूत  कम समय और उर्जा लगी जिला प्रशासन की, इस शहर की पैंतीस साल पुरानी बस्ती को उजाड़ने में. स्मार्ट सिटी  बनने का मामला तो करोड़ों रुपयों का है पर धर्मशाला की सबसे  गरीब जनता को […]

The Tribune : Speed up Forest Act implementation: NGOs

Twenty-three NGOs, under the banner of Himachal Van Adhikar Manch, today sought Chief Minister Virbhadra Singh’s intervention in speeding up the implementation of the Forest Rights Act (FRA), 2006. “We observed that the Act has been misconceived and the matter should be tabled before the Cabinet to give justice to the people of the state,” […]

PRESS NOTE : NGT directs Kashang Project Forest Diversion Proposal to be placed before Gram Sabhas of affected villages; asks for compliance to provisions of Forest Rights Act 2006

5 May 2016 The National Green Tribunal, yesterday, on 4th May 2016, passed a judgement directing the Ministry of Environment and Forests and the State Government of Himachal to place the entire forest clearance proposal  for the Integrated Kashang (stage II and III) Hydroelectric Project before the affected Gram Sabhas for their perusal. The judgement was passed by the Principal Bench chaired by Justice […]

Mapping environmental conflicts in Himachal Pradesh

Himachal Pradesh is a Himalayan state in the North-West of India and is known for its good performance in social and economic development indicators in the country. A state where the government seems to have ‘delivered’ in areas of education, health and other basic services. The region is also celebrated for its landscape- as the […]

Video : Accidents or Sheer Negligence, The Burang Story, Kinnaur

The film highlights the issue of safety violations and negligence in Hydropower Projects in Kinnaur, Himachal Pradesh, India. The focus is on an accident that took place at the 100 MW Sorang Hydroproject in November 2015.   For more information : Memorandum to DoE Press statement 1/12/2015