Chamba Van Adhikar Manch in collaboration with the Himdhara Collective held awareness building meetings last week on the Forest Rights Act 2006 in 15 Panchayats of Tissa and 2 Panchayats of Salooni block in Chamba District. During the meetings the most common issue was of old occupations on forest land for habitations, agricultural fields, temporary […]
ग्राम पंचायत केलांग और जिला परिषद वार्ड केलांग की तरफ से जिले के लोगों के लिए आयोजित दो दिवसीय एफ आर ऐ 2006 कानून पर जिसमे हिमधरा पर्यावरण समूह के सदस्य प्रकाश भंडारी और हिमशी सिंह ने एफ़आरए प्रशिक्षण शिविर मे लोगों को एफ आर ऐ के दावे फॉर्म की कमियों को पूरा कर लोगों […]
हिन्दी प्रेस नोट के लिए नीचे स्क्रॉल करें! Close to 150 women representatives of Panchayats, Mahila Mandals and Forest Rights Committees, gathered today at Rekong Peo, Kinnaur for an awareness program on the Forest Rights Act 2006. The program was organised jointly by rights and inform the gathering about the provisions of the law, especially […]
हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में जहां 2/3 भगौलीक क्षेत्र वन भूमि है वहां का स्थानीय समुदाय अपनी आजीविका के लिए वनों पर निर्भर हैं। कई अध्ययनों मे पाया गया है कि वन के संरक्षण और संवर्धन में वनों पर आश्रित समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्हीं बातों को ध्यान मे रखते हुए भारतीय संसद […]
FRA Meeting Sirmour
चंबा वन अधिकार मंच व हिमधरा पर्यावरण समूह की संयुक्त पहल से जिला चंबा के तीसा ब्लाक में 21 से 23 फ़रवरी तक वन अधिकार कानून जागरूकता यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा के तीसरे दिन ग्राम पंचायत बघेईगढ़ में 8 पंचायतों के पंचायत प्रतिनिधि, वन अधिकार समिति के सदस्यों व अन्य वन निवासियों के […]
Article Manshi Asher published on 07/02/22 in The Wire Science Last year on this day, bone-chilling images emerged from a tragic disaster in the Himalaya. A group of workers desperate to save their lives were huddled under the roof of the Tapovan Dam barrage in Chamoli, Uttarakhand, even as a deluge roared over them. Someone […]
हिमशी सिंह द्वारा लिखित , द वायर द्वारा प्रकाशित किया गया है । दिसंबर, 2021 में वन अधिकार क़ानून को पारित हुए 15 साल पूरे हुए हैं, हालांकि अब भी वन निवासियों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. आज जहां पूरे भारत में 20 लाख से अधिक वन अधिकार दावे मंज़ूर […]
दिसंबर 2006 – सर्दियों के मौसम में – 15 साल पहले दिल्ली की सड़कों पर देश के आदिवासियों, वन श्रमिकों और वन निवासियों ने एक मांग को ले कर डेरा जमाया था – वन अधिकार कानून लागू करो। दशकों से वन भूमि पर लागू कठोर वन प्रतिबंधों ने जंगलों में और उसके आस पास रहने […]
इस शिविर में संसद द्वारा पारित वन अधिकार कानून 2006 के प्रावधानों व प्रक्रिया के बारे में जिला किन्नौर के जंगी, अक्पा, रारंग, रिब्बा, मुरंग व स्पीलो पंचायत के सक्रिय युवाओं, महिलाओं व पुरुषों को प्रशिक्षित किया गया। शिविर के दौरान वन अधिकार कानून के इतिहास, प्रावधानों, व्यक्तिगत व सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के दावों […]