Yet another hydropower project disaster devastated property, lands and livelihoods in Himachal Pradesh. This time in a 25 MW hydropower project executed by the Megha engineering Infrastructure Limited (MEIL), whose penstock/tunnel failure caused seepages which turned to a flash flood and landslide devastating farmlands and property in Multhan village and market in the Chhota Bhangal […]
वन अधिकार कानून देश में लागू हुए एक दशक से ज्यादा हो गया पर आज भी इस कानून को सरकारें ढंग से लागू नहीं कर रहीं हैं. एक तरफ हिमाचल जैसे राज्य हैं जहां इसका क्रियान्वयन बहुत धीमी गति से चल रहा है तो कई ऐसे राज्य हैं जहां लाखों दावे भरे गए हैं परन्तु […]
भारत के 17वे लोक सभा चुनाव के माहौल में, क्षेत्रफल के हिसाब से हिमाचल के सबसे बड़े संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मंडी जिसमे लाहौल-स्पीती, किन्नौर, भरमौर और कुल्लू ज़िले शामिल हैं में वन अधिकार कानून का मुद्दा जोर पकड़ रहा है. मंडी शहर के सेरी मंच पर हिमाचल वन अधिकार मंच द्वारा आयोजित एक दिवसीय धरना […]
2 मई 2018 शिमला हिमाचल वन अधिकार मंच के सदस्यों ने शिमला में 1 मई को रणनीति बैठक का आयोजन किया और 2 मई को राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मिल कर वन अधिकार कानून 2006 से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और ज्ञापन भी सौंपा। मंच की बैठक में चंबा, सिरमौर, काँगड़ा, किन्नौर और लाहौल स्पीती […]
March 21, 2018 To, Smt Manisha Nanda Addl. Chief Secy. cum Principal Secy. to the Chief Minister (Environment Science & Technology, Information & Public Relation, Tourism & Civil Aviation) Government of Himachal Pradesh Dear Mam, We are writing to you on the Day of Action for Rivers across the world on behalf of the concerned […]
The migration of poor, homeless people in distress from faraway rural areas to upcoming urban and sub-urban hubs is not a new phenomenon. The demolition of the Charan Khad settlement in Dharamshala on 16 and 17 June 2016, is a classic story of slum demolition and the ongoing struggle of displaced people. Dharamshala is one […]
वन अधिकार कानून, 2006 के अन्तर्गत बड़सर पंचायत के 6 गांवों ने लगभग 5 हजार हेक्टेयर वन भूमि पर सामुहिक दावे आज (11 जूलाई 2017) एसडीएम पालमपूर को सौंपे। इस प्रक्रिया में राज्य स्तरीय संगठन हिमाचल वन अधिकार मंच जोकि प्रदेश में इस कानून को लागू करने के लिये प्रयासरत है, ने स्थानीय समुदाय को दावे भरने की प्रक्रिया में मदद की। वन अधिकार कानून 2006 वनों […]
To address historical injustice faced by the forest-dependent communities in India, UPA government had passed the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of) Forest Rights Act in 2006. But the Congress, at least in Himachal, has failed to make use of this legislation to provide relief to tribal population. In fact, Himachal is […]
The residents of Gunehar village in Himachal Pradesh’s Kangra district are attempting to use the Forest Rights Act to challenge the state Forest Department’s decision to hand over two hectares of local forest land to the Wildlife Department to construct an office complex. At the end of December, the Gunehar panchayat filed a complaint with […]
A short video that briefly summaries the ForestRightsAct2006. Please circulate widely to spread awareness about this very important piece of legislation. “The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act” was passed by the Central government in 2006. This Act was historical because it provided the much needed relief to those […]