हिन्दी के लिए नीचे स्क्रॉल करें! Press note: 20 July, 2021 |Forest Rights Act awareness campaign amongst Lahaul valley Mahila Mandals Himdhara Collective, a himachal based environment action group organized a series of meetings with close to 20 Mahila Mandals of the tribal Lahaul Valley to create awareness about the Forest Rights Act, 2006. Over […]
Tag: Lahaul-Spiti District
9th Feb 2021 | Public Statement | Uttarakhand Tragedy: ‘Natural disaster’ or ‘Willful Negligence’?
Scroll down for Hindi We express our grief and utmost anguish for the lives lost in the tragic event that occurred in Chamoli Uttarakhand. We hear that hundreds are missing and several feared dead. We are also aware that there is no clear statement from the government or any other State agency about the exact event […]
सैंविधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए बुलाए गए राष्ट्रव्यापी अभियान में शामिल हुए हिमाचल के 30 से अधिक संगठन
पूरे राज्य में मानव अधिकार एवं जन हित के विभिन्न मुद्दों पर कार्य कर रहे 30 से अधिक नागरिक समाज समूहों ने हमारे संविधानिक अधिकारों व मूल्यों की रक्षा के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान में भाग लिया है। इस आह्वान पर अमल करते हुए देश भर में 500 से अधिक पूरे देश में […]
प्रेस विज्ञप्ति: 29 जून 2020 | जनजातीय क्षेत्र स्पिति के महिला मंडलों के संघर्ष के समर्थन में खुला पत्र पुलिस द्वारा 190 महिलाओं पर कानून कार्यवाही तथा राजनैतिक और प्रशासनिक रवैये का खंडन!
SCROLL DOWN FOR ENGLISH हिमाचल प्रदेश के विभिन्न महिला संगठनो ने स्पिति के महिला मंडलों के खिलाफ राजनैतिक और प्रशासनिक रवैये और पुलिस प्रतिक्रिया का पुरजोर खंडन करते हुए महिला मंडलों के पक्ष में समर्थन जाहिर किया है| 9 जून को जन जातीय क्षेत्र स्पिति के मुख्यालय काज़ा में महिलाओं ने स्थानीय समुदाय द्वारा लगाये […]
COVID-19 & CRISIS RESPONSE IN THE STATE OF HIMACHAL PRADESH A Discussion Note
We are currently under the grip of a pandemic by the name of COVID-19 that has brought life to a standstill as we know it. This world-wide public health crisis has affected the lives and livelihoods of billions of people, and governments have been forced to take stern measures to tackle the contagion in the […]
Press Note 4 March 2020: Forest-Land-Rivers and Tribal Identity: A two-day dialogue: People’s organisations from Lahaul-Spiti and Kinnaur call for tribal unity
Press Note 4 March 2020: Forest-Land-Rivers and Tribal Identity: A two-day dialogue: People’s organisations from Lahaul-Spiti and Kinnaur call for tribal unity About 25 representatives of people’s organisations from Lahaul-Spiti and Kinnaur concluded a two-day dialogue on ‘Forest-Land-Rivers and Tribal Identity’ in Palampur on 3rd March 2020. The meeting which focused on the issues of […]
प्रेस नोट : 11 April 2019 | मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मुद्दा वन अधिकार कानून!
भारत के 17वे लोक सभा चुनाव के माहौल में, क्षेत्रफल के हिसाब से हिमाचल के सबसे बड़े संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मंडी जिसमे लाहौल-स्पीती, किन्नौर, भरमौर और कुल्लू ज़िले शामिल हैं में वन अधिकार कानून का मुद्दा जोर पकड़ रहा है. मंडी शहर के सेरी मंच पर हिमाचल वन अधिकार मंच द्वारा आयोजित एक दिवसीय धरना […]
New Awakenings in the Trans-Himalaya
As threats to common properties magnify, as people’s traditional access to living systems is denied, the Forest Rights Act starts making its way into people’s lives, in the trans-himalayan valley of Spiti, to uphold the rights that have sustained residents here for centuries. On an overcast day, we stirred a conversation with few members of […]
Protect Our Rivers, Protect Life, A Citizens’ Appeal
March 21, 2018 To, Smt Manisha Nanda Addl. Chief Secy. cum Principal Secy. to the Chief Minister (Environment Science & Technology, Information & Public Relation, Tourism & Civil Aviation) Government of Himachal Pradesh Dear Mam, We are writing to you on the Day of Action for Rivers across the world on behalf of the concerned […]
Why Forest Rights Act, 2006 is the way to go in Himachal
To address historical injustice faced by the forest-dependent communities in India, UPA government had passed the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of) Forest Rights Act in 2006. But the Congress, at least in Himachal, has failed to make use of this legislation to provide relief to tribal population. In fact, Himachal is […]