इस शिविर में संसद द्वारा पारित वन अधिकार कानून 2006
Author: Admin
Press Note: 13 December 2021 No progress on FRA implementation, 15 years after FRA passed by Parliament! Was the promise to implement the Act in Mission Mode a false one?
In December 2006, the Scheduled tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act was tabled and passed
Call for Poster Art: Pahar Aur Hum’ 2022
The Theme
What do the mountains mean to us? Every time we say, “The mountains are calling”, the other side of
MoEFCC Proposals on FCA 1980: Adverse for Himachal’s ecology, landless people; benefit for companies and landed elite
Press Release 20th October 2021: will have adverse impacts for Himachal’s ecology and landless people; benefit companies and landed elite
Representatives of environmental and community organisations of Himachal Pradesh have raised objections to the recent draft published by the Ministry of Environment, Forests & Climate Change proposing amendments to the Forest Conservation Act 1980. The submission signed by 24 organisations and individuals raises concerns about:
- the manner in which these amendments are being proposed
- the
Privatization of Shamlat land a threat to commons and landless Dalit people
प्रेस विज्ञप्ति: शामलात
Interactive timeline | The ‘Clean Energy’ Hazardscape
Press note: 20 July, 2021|Forest Rights Act awareness campaign amongst Lahaul valley Mahila Mandals
हिन्दी
Press Note | 19 July 2021 | High Powered Committee urged to push for FRA implementation in Himachal Pradesh
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प्रेस नोट 16 जुलाई 2021| चरान खड्ड बस्ती पुनर्वास समिति,धर्मशाला ने सुरक्षित आवास की मांग उठाई प्रशासन कि अनदेखी व मांझी खड्ड कि बाढ़ ने दोबारा किया बेघर
प्रेस नोट 16 जुलाई 2021 | चरान खड्ड बस्ती पुनर्वास समिति,धर्मशाला ने सुरक्षित आवास की मांग उठाई
प्रशासन कि अनदेखी व मांझी खड्ड कि बाढ़ ने दोबारा किया बेघर
5 वर्ष पहले स्मार्ट सिटी धर्मशाला से उजाड़े गए थे परिवार
प्रशासन कि अनदेखी व मांझी खड्ड कि बाढ़ ने दोबारा किया बेघर
5 वर्ष पहले स्मार्ट सिटी धर्मशाला से उजाड़े गए थे परिवार
चरान खड्ड बस्ती पुनर्वास समिति व नागरिक अधिकार मंच, कांगड़ा के सदस्यों ने आज एडीसी, कांगड़ा राहुल कुमार से मुलाकात कर 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा।
12 जुलाई 2021 को हुई तेज बारिश व माँझी खड्ड में बाढ़ आने कारण चरान खड्ड बस्ती, धर्मशाला से विस्थापित लोग भी अनछुए नहीं रहे हैं। 16-17 जून 2016 को नगर निगम धर्मशाला ने चरान खड्ड से 290 परिवारों को बिना किसी पुनर्वास के उजाड़ दिया था। जिनमें से लगभग 50 परिवार मनेड़ पंचायत के चैतड़ू गाँव में मांझी खड्ड के किनारे किराये कि जमीन पर रह रहे थे। तेज बारिश व मांझी खड्ड में बाढ़ के कारण इन परिवारों कि झुग्गीयां, सामान व जरूरी दस्तावेज़ बाढ़ में बह गए और ये परिवार दोबारा से बेघर हो गए हैं।
चरान खड्ड बस्ती पुनर्वास समिति के ब्रेजेश बताते हैं कि “2016 से 2020 तक हमने प्रशासन को मांझी खड्ड में बाढ़ से खतरे के विषय पर कई पत्र लिखे और अधिकारियों से मुलाक़ात करके भी अवगत करने का प्रयास किया है। यह बेहद दुखद व निराशाजनक है कि प्रशासन ने हमेशा ही बाढ़ के खतरे को नजरंदाज किया जिसकी मार आज हम बेघर परिवार झेल रहे हैं”।
ज्ञापन में चरान खड्ड बस्ती पुनर्वास समिति ने सरकार से मांग करी है कि
- बाढ़ से पीड़ित लोगों को राशन, रिहाइश के
Press Release| 21 June 2021 : Building on the CSIR-NEERI report, Over 100+ environmental groups, alliances, individuals demand transparency and objectivity in the process of finalisation of the draft EIA Notification 2020 from the MoEFCC to ensure
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Coming down heavily on the Union Environment Ministry for introducing more than 30 amending notes diluting